मेरठः उत्तरप्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने शुक्रवार को मेरठ जनपद का दौरा किया. इस मौके पर अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान जिले के अधिकारियों को समिति के सभापति हीरालाल यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनप्रतिनिधियो के पत्रों को गंभीरतापूर्वक लें, उनके फोन कॉल उठाए जाएं और उन्हें प्राथमिकता से जवाब भी दें. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर की गयी कार्यवाही से भी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं.
समिति के सभापति हीरालाल यादव ने बैठक के दौरान कहा कि जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए उनके पत्रों का जवाब प्राथमिकता पर दिया जाएं. सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित पत्रों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रोटोकाल का पालन किया जाये.
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बैठक के दौरान जिलाधिकारी के बालाजी ने समिति को आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब प्राथमिकता पर दिया जायेगा. उनके फोन का उत्तर भी प्राथमिकता पर दिया जायेगा. डीएम ने कहा कि वह स्वयं तथा उनके कार्यालय के कर्मी जनप्रतिनिधियो के पत्रों व फोन कॉल का उत्तर प्राथमिकता पर देते हैं. डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित कोई लंबित प्रकरण जनपद में नहीं है.
