मेरठ : हापुड़ और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मेरठ की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली से कनेक्टिविटी थी. जिसका समाधान हो चुका है. मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बन चुका है. वर्ष 2014 के बाद बहुत बड़े बदलाव हुए हैं. मेरठ से किसी भी दिशा में जाएं बड़े और चौड़े हाईवे तैयार चुके हैं, कुछ एक पर कार्य चल रहा है. इसके अलावा आईटी पार्क मेरठ को मिल चुका है. पासपोर्ट ऑफिस मिल चुका है. मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हो गया है.
उन्होंने कहा कि देश की पहली रीजनल रेल का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है. उम्मीद है कि दिल्ली से वाया गाजियाबाद मेरठ तक चलने वाली देश की पहली रीजनल रेल का संचालन समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाएगा. इसके बाद आम जनता को बड़ी सहूलियतें मिलने वाली हैं. विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माफिया को मिट्टी में मिलाने के बयान का समर्थन किया. कानून अगर अच्छे ढंग से कार्य करेगा तो माफिया तो मिट्टी में मिलेंगे ही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है. कोई भी अपराधी अब खुला नहीं घूमता है. अपराध करने वाले सुरक्षित नहीं रह सकते. जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब ही यह है कि माफिया जीरो होंगे वह मिट्टी में मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने माफिया से प्रदेश को मुक्त करने के संकल्प को दोहराया है उसका लाभ पूरे प्रदेश को हुआ है.
जातीय जनगणना को लेकर सांसद सीधे तौर पर कुछ भी नहीं बोले. हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर है. भाजपा का अपना एक नजरिया है, लेकिन जातीय जनगणना के माध्यम से कुछ चीजें आती हैं और विधानसभा तय करती है तो होगी वह. राजेन्द्र अग्रवाल का कहना है कि जो तीन गुने से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स मीट में प्रस्ताव आए हैं वह इसीलिए आए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार पर उद्यमियों को भरोसा है कि यूपी अब ठीक है सुरक्षित जगह है.
सांसद कहते हैं कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के हस्तिनापुर में रेलवे लाइन और मेरठ में हवाई अड्डा उनकी प्रमुख मांगें हैं. हस्तिनापुर को रेलवे लाइन के जरिए पानीपत की रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग समेत मेरठ हवाई अड्डे की मांग वह लगातार उठाते आ रहे हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट बेंच की काफी समय से मांग चली आ रही है जो बेहद ही जरूरी है. वह इसे संसद में भी उठाते चले आ रहे हैं. हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर वह कहते हैं कि वह खुद इसके समर्थन में हैं. इतना ही नहीं वह तो यहां तक भी संसद में मांग कर चुके हैं कि सिर्फ मेरठ में ही नहीं हाईकोर्ट की बेंच आगरा और गोरखपुर में भी होनी चाहिए.
चाइनीज मांझे को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है. क्योंकि यह जानलेवा साबित हो रहा है. वह संसद में भी इस विषय को उठा चुके हैं. कानून में सख्ती इसके लिए हो क्योंकि जिन धाराओं में ऐसे धंधेबाज बन्द होते हैं उन्हें शीघ्र ही जमानत मिल जाती है. ऑनलाइन गेम्स के बच्चे लती होते जा रहे हैं. इस मुद्दे को संसद में उठाया था. प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक दिन गैजेट्स का उपवास रखना चाहिए. दफ्तर में एक दिन गैजेट्स के पास ही नहीं जाना चाहिए. वास्तव में ऑनलाइन गैम्बलिंग में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं. इस पर कुछ कानून बनें यह जरूरी भी है.
वीरान आईटी पार्क के संबंध में सांसद ने कहा कि मेरठ में करीब 14 महीने पहले आईटी पार्क की स्थापना की गई थी. आज तक आईटी सेक्टर की कंपनियां वहां नहीं आ पाई हैं. इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि वाकई यह गंभीर विषय है. उन्होंने इस पर अधिकारियों से भी बात की है. प्रयत्न किए जा रहे हैं, शीघ्र ही वहां आईटी हब होगा. इस बारे में उन्होंने मीटिंग भी की है और यह सच है कि कंपनियां अभी उस तरह से नहीं आई हैं.
