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यूपी श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताई श्रमिकों की समस्याएं

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व राज्यमंत्री सुनील भराला बुधवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मिले. उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं और श्रमिक कानून को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से बात की.

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राज्यमंत्री सुनील भराला केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मिले
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Published : May 20, 2020, 8:29 PM IST

मेरठः उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री से कारखानों के श्रमिकों के वेतन और उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी बात की.

श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है. कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा वेतन देने की बात कही गई है. केंद्रीय श्रम मंत्री ने स्पष्ट कहा है किसी भी श्रमिक के हित के कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा. श्रम कानून में कोई संशोधन करने का विषय नहीं आया है. विरोधी दलों के नेता श्रम कानून को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं, जो निराधार है.

सुनील भराला ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री से श्रमिकों के लिए स्वतंत्र रूप से रेलगाड़ियों को चलाने और पूर्ण खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किये जाने की मांग सामने रखी. उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है.

मेरठः उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात कर श्रमिकों की समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री से कारखानों के श्रमिकों के वेतन और उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी बात की.

श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है. कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा वेतन देने की बात कही गई है. केंद्रीय श्रम मंत्री ने स्पष्ट कहा है किसी भी श्रमिक के हित के कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा. श्रम कानून में कोई संशोधन करने का विषय नहीं आया है. विरोधी दलों के नेता श्रम कानून को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं, जो निराधार है.

सुनील भराला ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री से श्रमिकों के लिए स्वतंत्र रूप से रेलगाड़ियों को चलाने और पूर्ण खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किये जाने की मांग सामने रखी. उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है.

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