ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले, उत्पीड़न की शिकायत पर जिम्मेदारी तय कर की जाए कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन कनेक्शन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए झटपट पोर्टल पर मिलने वाले आवेदनों की हर स्तर पर मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा(Energy Minister AK Sharma) ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन कनेक्शन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों(Applications received on Jhatpat Portal) की हर स्तर पर प्रभावी मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा है कि अनेक स्थानों से ऐसी शिकायतें आती हैं कि झटपट पोर्टल(Jhatpat Portal) पर नये कनेक्शन के आवेदन के बाद उपभोक्ता को परेशान किया जाता है. आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाता है. समयबद्ध निस्तारण के बजाय महीनों फाइल लटका कर तरह-तरह के बहाने बनाकर उपभोक्ताओं को दौड़ाया जाता है.

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा(Energy Minister Arvind Kumar Sharma) ने कहा है कि झटपट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विद्युत कनेक्शन देने के निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसानी से घर बैठे विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है. इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारी को अपनी कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय सीमा तय है. ऐसी स्थिति में कनेक्शन निर्गत करने में यदि ज्यादा समय लगता है तो उसकी छानबीन की जानी चाहिए. अगर किसी स्तर पर विलम्ब या लापरवाही हो रही हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने चेतावनी दी है कि झटपट पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में कनेक्शन देने की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने की शिकायतें प्राप्त होगी तो उसकी जांच कराकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से अब तक झटपट पोर्टल के माध्यम से लगभग 6,77,784 कनेक्शन उपभोक्ताओं को दिये गये हैं. आठ सितम्बर को 4223 कनेक्शन दिये गये हैं.

बता दें कि एक जुलाई 2019 से प्रदेश में विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही दिए जाते है. आवेदन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले उपभोक्ताओं को झटपट संयोजन पोर्टल पर समस्त वांछित सूचनायें व अभिलेख अपलोड करना रहता है. प्रोसेसिंग फीस जमा होने के बाद सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की जिम्मेदारी है कि विद्युत संयोजन सम्बन्धी आवेदन को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आंवटित करते हुए सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता की तरफ से प्रोसेसिंग फीस जमा करने के अधिकतम तीन दिनों के अंदर इंस्पेक्शन की तिथि निर्धारित कर पोर्टल पर अपलोड की जाए. उसके बाद सम्बन्धित वितरण खण्ड स्थलीय जांच कर अधिकतम 10 दिनों के अन्दर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को जल्द कनेक्शन दें.