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मैनपुरी: पॉलिटेक्निक छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप, डीएम से लगाई गुहार - Polytechnic students in mainpuri

मैनपुरी में कस्बा छाछा राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय के छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है. छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों ने जिलाधिकारी से अपनी समास्या बताई.

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पॉलिटेक्निक छात्रों ने डीएम से की मुलाकात
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Published : Oct 29, 2020, 5:42 PM IST

मैनपुरी: जिले में कस्बा छाछा राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 526 है, जिसमें 476 बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं पहुंची है. प्रधानाध्यापक से कोई सहुलियत न मिलने के चलते छात्रों ने जिलाधिकारी के दरबार में पहुंच कर अपनी समस्या बताई. जिलाधिकारी ने छात्रों को जल्द ही स्कॉलरशिप दिलवाने का आश्वासन दिया है.

राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय के 476 छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है. विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्कॉलरशिप के आने पर ही उनकी फीस जमा होती है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं. पॉलिटेक्निक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाथूराम ने बताया कि "विद्यालय में कुल 526 बच्चे हैं, जिसमें 476 बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है. शासन स्तर से इसमें भूल हुई है. विद्यालय से संबंधित कोई भी त्रुटि नहीं है. हालांकि इसकी जानकारी शासन तक पहुंच गई है. जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा. 40% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के माध्यम से आती है साथ ही 60% में पिछड़ी और सवर्ण जाति को राज्य सरकार द्वारा भेजी जाती है."

मैनपुरी: जिले में कस्बा छाछा राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या 526 है, जिसमें 476 बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं पहुंची है. प्रधानाध्यापक से कोई सहुलियत न मिलने के चलते छात्रों ने जिलाधिकारी के दरबार में पहुंच कर अपनी समस्या बताई. जिलाधिकारी ने छात्रों को जल्द ही स्कॉलरशिप दिलवाने का आश्वासन दिया है.

राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय के 476 छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है. विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्कॉलरशिप के आने पर ही उनकी फीस जमा होती है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं. पॉलिटेक्निक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाथूराम ने बताया कि "विद्यालय में कुल 526 बच्चे हैं, जिसमें 476 बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है. शासन स्तर से इसमें भूल हुई है. विद्यालय से संबंधित कोई भी त्रुटि नहीं है. हालांकि इसकी जानकारी शासन तक पहुंच गई है. जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा. 40% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के माध्यम से आती है साथ ही 60% में पिछड़ी और सवर्ण जाति को राज्य सरकार द्वारा भेजी जाती है."

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