लखनऊ: योगी सरकार जल्द ही पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए विभाग स्तर पर आयोजित बैठकों की नोटिस, कार्यवृत्त, बैठक, मंत्रियों के कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं, विभागीय कर्मचारियों के अवकाश संबंधी जानकारियां ई-ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
सीएम योगी ने इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को दी है. ज्ञात हो मुख्यमंत्री सचिवालय समेत कई विभागों ने ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. ट्वीट में कहा गया है कि सरकारी कार्यालय में निष्पक्ष, पारदर्शी व प्रभावशाली ढंग से कार्य करने और जनता की सुविधा के लिए ई-ऑफिस को लागू किया गया है.
उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस का क्रियान्वयन प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित करने, विभागीय बैठकों व आईजीआरएस के प्रकरणों में कृत कार्यवाही की सूचना सीएम ऑफिस को उपलब्ध कराना होगा. पाक्षिक रूप से अनुपालन आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 95 विभाग और 455 अनुभाग व प्रकोष्ठ हैं, जिनमें लगभग 4000 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं. सचिवालय मैनुअल के अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सभी विभागों में कार्यालयों का कामकाज होता है. राज्य सरकार की नीति, निर्णय आज की प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुचिता लाने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता व जवाबदेही को सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है.
इस संकल्प के तकनीकी साधन के रूप में केंद्र सरकार व कुछ राज्य सरकारों के द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ई-ऑफिस प्रणाली को सचिवालय के कामकाज के लिए अपनाए जाने का निर्णय लिया है.
प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं प्रशासनिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली पहले से ही लागू किया जा चुका है. बाकी सभी विभागों में भी इसे शीघ्र लागू किया जाएगा. शुरुआत में सभी नई पत्रावली ऑफिस पर शुरू की जाएंगी. चालू पत्रावली तथा पुराने प्रकरणों के दस्तावेज समानांतर रूप से ई-ऑफिस पर अपलोड किए जाएंगे.
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