लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जिले में लोन मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को लोन मेले के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत अनुमन्य ऋण उपलब्ध कराया जाएं. उन्होंने इस संबंध में बैंकों के साथ समन्वय बनाकर बैंक शाखावार लक्ष्य तय किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.
राज्य के 36 हजार लोगों को लोन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया स्कीम के माध्यम से हर बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/ जनजाति और एक महिला उद्यमी को लोन दिया जाए. इससे प्रदेश के 36 हजार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा.
MSME इकाइयों को 29 हजार करोड़ का लोन
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गत 14 मई के बाद अब तक प्रदेश में 6.24 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों ने 18 हजार 330 करोड़ रुपये का ऋण दिया है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से पूर्व से संचालित 4.37 लाख एमएसएमई इकाइयों को 10 हजार 847 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है. इस प्रकार बैंकों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी की एमएसएमई इकाइयों को कुल 29 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लोन उपलब्ध कराया गया है.
ईसीएलजी स्कीम के तहत लोन
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अवगत कराया है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजी) एक ऑप्ट आउट योजना है. इस योजना का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है. सभी संस्थाएं योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं. बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों. ईसीएलजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी एमएसएमई, व्यवसाय, उद्यम, व्यवसाय के उद्देश्य से ऋण लेने वाले व्यक्ति और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए प्राप्त हैं.
