लखनऊः उत्तर प्रदेश के बेराजगार युवाओं को योगी सरकार कर्ज देकर आत्मनिर्भर बनाएगी. योगी सरकार ने वित्तीय प्रबंधन करते हुए करीब 51000 करोड़ रुपये का कर्ज देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है. मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार आगामी 6 महीने के लिए तैयार किए गए एजेंडे में वित्त विभाग और एमएसएमई विभाग के स्तर पर बड़े और छोटे उद्योगों को स्थापित करने में युवाओं की मदद करेगी.
6 महीने का एजेंडा तयः योगी सरकार ने जो आगामी 6 महीने का एजेंडा तय किया है, उसके अनुसार एमएसएमई विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग खाद्य प्रसंस्करण व कई अन्य विभागों के स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कर्ज दिया जाएगा. यह कर्ज योजनाओं के अंतर्गत छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जाएगा. जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और विभागीय योजनाओं को रफ्तार दी जा सके.
युवाओं को सीधे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगाः उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि 'हमने 6 महीने की कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया है कि 51000 करोड़ का कर्ज बांटकर तमाम उद्योग स्थापित कराए जाएंगे. जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा. इसमें युवा और स्वयंसेवी संस्थाओं को लोन दिया जाएगा. यह लोन एमएसएमई विभाग खाद्य प्रसंस्करण खाद्य विभाग सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं व प्रोजेक्ट लगाने के लिए कर्ज देने का काम किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि 'हमारी कोशिश है कि सरकार के स्तर पर जो तमाम प्रोजेक्ट लगते हैं और उनमें जो लोन दिया जाता है उस में पारदर्शिता लाई जाए और युवाओं को सीधे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए. इससे एक तरफ जहां युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो सरकार के प्रोजेक्ट भी धरातल में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे. इन सब प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का काम एमएसएमई विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग व खादी ग्रामीण उद्योग विभाग के स्तर पर किया जाएगा.
हर परिवार एक रोजगार: वहीं, शासन के अधिकारियों को कहना है कि 'हर परिवार एक रोजगार' की तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार कर्ज देकर प्रोजेक्ट लगवाने का काम किया जाएगा. औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से लेकर तमाम अन्य तरह के छोटे उद्योग भी स्थापित करने के लिए कर्ज दिया जाएगा. एमएसएमई विभाग के स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार को लेकर पूरी तैयारी की गई है. इसके लिए एमएसएमई विभाग खादी ग्रामीण उद्योग विभाग व खाद्य प्रसंस्करण विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री के स्तर पर जो कार्ययोजना तैयार की गई है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम लोन मेला भी लगाने जा रहे हैं. इसके माध्यम से युवाओं को लोन देकर विभागीय योजनाओं में शामिल किया जाएगा. इसके लिए पूरी कार्ययोजना बनाई गई है. -राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री, एमएसएमई यूपी
