लखनऊ: उत्तर प्रदेश में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले खास करके स्लम बस्तियों और लोगों के जीवन-यापन को बेहतर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार जल्द ही 'स्लम रीडिवेलपमेंट पॉलिसी' लाने जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने जारी एक बयान में इसको लेकर जानकारी दी है.
मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रदेश में झुग्गी-झोपड़ियों (स्लम) में रहने वाले नागरिकों को बेहतर जीवन-यापन, रोजगार व आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट की ड्राफ्ट पाॅलिसी शासन द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में तैयार की गई है. यह ड्राफ्ट पाॅलिसी दो तरह से तैयार की गई है, जिसमें स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने हेतु पृथक विकल्प प्रस्तावित था.
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मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्त को संशोधित कर एक ही पाॅलिसी में दोनों संस्थाओं यथा-स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण में से किसी एक से क्रियान्वयन कराने का प्राविधान किया गया. स्लम पुनर्विकास परियोजना के सरल रूप से क्रियान्वयन एवं नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एनजीओ एवं सीबीओ की सहायता लिए जाने का सुझाव पाॅलिसी में सम्मिलित कर लिया गया है.
नगर विकास मंत्री ने ड्राफ्ट पाॅलिसी को अन्तिम रूप देने के लिए क्रेडाई एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के साथ एक सप्ताह में बैठक कर निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु सूडा द्वारा तैयार की गई. ड्राफ्ट पाॅलिसी की सराहना करते हुए ड्राफ्ट पाॅलिसी में सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
