लखनऊ: बाढ़ के दौरान प्रदेश के किसानों की खराब हुई फसल को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाढ़ राहत की बकाया राशि को जारी कर दिया है. इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है. जिसमें प्रदेश के करीब 300000 किसानों के लिए एक अरब रुपए की धनराशि आवंटित की जा रही है. अलग-अलग जिलों के लिए धनराशि आवंटित की गई है. जिसके जरिए किसानों को बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी. इससे पहले भी सरकार ने जिलों से की गई मांग के आधार पर बाढ़ राहत राशि आवंटित की थी.
गौरतलब है कि इस बार बाढ़ में प्रदेश में लाखों किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. जिससे उन पर आजीविका का संकट मंडरा रहा है. सरकार ने इस दिशा में प्रयास करते हुए जिलों से रिपोर्ट मांगी थी. जिन्होंने अपने अपने किसानों की नुकसान की आकलन करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी थी. जिसके आधार पर बजट तय करके अब पहली किस्त जारी की जा रही है. इसके जरिए किसानों को लाभ होगा. यह धन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रभावित किसानों को आवंटित किया जाएगा. सरकार की ओर से कहा गया है कि धन ट्रेजरी में पहुंचते ही किसानों को दिया जाना शुरू कर दिया जाए.
उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से यह शासनादेश जारी किया गया. जिसमें मुख्य रुप से ललितपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, जालौन, बस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर नगर, बरेली, हरदोई, अमेठी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कन्नौज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, महोबा, फर्रुखाबाद, अयोध्या, फतेहपुर और मथुरा जिले के किसानों को या लाभ दिया जा रहा है.
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राज्य आपदा मोचक निधि से यह धनराशि किसानों के लिए आवंटित की जा रही है. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है, कि कुल 1144320 किसानों को प्रभावित पाया गया था. जिनके लिए करीब 3 अरब 77 लाख रुपए की मांग जिलों से की गई थी. इसके बाद में सत्यापन किया गया है और दो अरब 82 करोड़ नौ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है. जिसमें से एक अरब रुपया जारी किया जा रहा है.
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