चुनाव से पहले 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का तोहफा

चुनाव से पहले योगी सरकार ने कमर्चारियों को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जारी कर दिया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को कर्मचारियों को डीए का भुगतान किए जाने को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद अब वित्त विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया और मंजूरी के बाद शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

लखनऊ: 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नाराज कर्मचारियों को मनाने के लिए योगी सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 11 फीसद महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान करने का आदेश कर दिया है. वित्त विभाग की तरफ से कर्मचारियों को डीए का भुगतान किए जाने को लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी थी. मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद देर शाम वित्त विभाग की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

अब कर्मचारियों को डीए का भुगतान किए जाने को लेकर आदेश जारी किया जाएगा. इससे प्रदेश के 16 लाख कमर्चारियों और 12 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिल सकेगा. शासनादेश जारी होने के बाद से एक जुलाई से कमर्चारियों और पेंशन धारकों को अब 17 फीसदी के स्थान पर 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कमर्चारियों की नाराजगी दूर करने को लेकर यह फैसला किया है. अब जारी शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को 11 फीसद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जोड़कर 28 फीसद जुलाई महीने से दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने और शासनादेश जारी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू होगी. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर जो बढ़े हुए डीए का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी.

कोविड के चलते रोका गया था डीए
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते जनवरी 2020 और जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी अप्रैल 2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया था. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर 17 फीसद के हिसाब से डीए और डीआर पा रहे हैं. उन्हें 11 फीसद बढ़ा हुआ डीए नहीं मिल रहा था.

अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी को कम करने की कवायद भी शुरू हो गई है. जिसके बाद यह फैसला किया गया है.

वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा एस चौहान की तरफ से बढ़े हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने को लेकर शासनादेश जारी किया गया है. राज्य सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारी काफी राहत महसूस करेंगे. इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ पॉलिटिकल लाभ भी मिल सकता है.