लखनऊ: पूरे देश में फैले कोविड-19 के संक्रमण के कारण टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. ऐसे में जब पूरे देश में कोविड-19 का संक्रमण लगातार कम हो रहा है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे पर्यटन को काफी लाभ मिलेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार यूपी में पर्यटन इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे यूपी का पर्यटन बढ़ सके.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि निश्चित रूप से देश और प्रदेश की जनता अब घरों से बाहर निकल रही है. लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है. यही कारण है कि यूपी के टाइगर रिजर्व दुधवा, कर्तनिया, अयोध्या, रामगढ़ ताल, संगम, वाराणसी, आगरा और मथुरा जैसे पर्यटन व धार्मिक आस्था के केंद्रों पर लगातार पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ने वाली भीड़ का फायदा यूपी पर्यटन को जरूर मिलेगा. जिस तरह से नव वर्ष के अवसर पर अयोध्या में पांच लाख से अधिक पर्यटक आए निश्चित रूप से यह यूपी पर्यटन के लिए शुभ संकेत है.
डोमेस्टिक टूरिज्म पर सुविधाएं बढ़ा रही सरकार
प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम का कहना है कि जब तक देश में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हैं, ऐसे में डोमेस्टिक टूरिज्म पर सरकार ध्यान दे रही है. प्रदेश के 250 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर धार्मिक आस्था के मेले लगने के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण हैं. ऐसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे इन स्थलों का भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
सरकार दे रही सब्सिडी
प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने बताया कि यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2018 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, स्पा सेंटर, क्रूज, एडवेंचर टूरिज्म और स्पोर्ट टूरिज्म की स्थापना करने पर प्रदेश सरकार लागत का 15 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है, जिससे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके. इसके साथ ही होटल, रिसॉर्ट के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी के साथ-साथ लैंड यूज कन्वर्जन फॉर एक्सटर्नल डेवलपमेंट में भी पैसा नहीं देना होगा.
यूपी के लोगों को नौकरी देने पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करेगी सरकार
प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम ने बताया कि यदि होटल, रिसॉर्ट व एडवेंचर टूरिज्म स्थापित करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देते हैं तो उन्हें पांच साल तक ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा. प्रमुख सचिव संस्कृति ने कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार यह सब्सिडी दे रही है, लोगों को प्लानिंग करके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे इस लाभ से लाभान्वित होना चाहिए.