नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बोले सीएम योगी, नई शिक्षा नीति का अध्ययन करें शिक्षक

सीएम योगी ने मंगलवार को नवचयनित प्रवक्‍ताओं एवं सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "नई शिक्षा नीति केवल सरकार की योजना बनकर न रह जाए. इसलिए इसके साथ हमारे शिक्षकों और हर विद्यालय को जुड़ना होगा."

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 436 नवचयनित प्रवक्‍ताओं एवं सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किए. मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कुछ सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी किया.

तीन दशक बाद पीएम मोदी लाये नई शिक्षा नीति

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 34 साल बाद देश नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लेकर आए हैं. यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति दुनिया के अंदर भारत को ज्ञान के केन्द्र के रूप में स्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है. बशर्ते, यह नई शिक्षा नीति केवल सरकार की योजना बनकर न रह जाए. इसलिए इसके साथ हमारे शिक्षकों और हर विद्यालय को जुड़ना होगा. नवनियुक्त शिक्षक अपने स्कूल में तैनाती से पहले नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का अध्ययन करें और अपने विद्यालयों में भी अमल करें.

व्यवहारिक शिक्षा पर हो जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान का माध्यम हो। आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा हो। इस दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। योगी ने कहा कि यदि नवचयनित शिक्षक इस दिशा में कार्य करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा कार्य केवल पठन पाठन का नहीं होना चाहिए बल्कि सरकार के एक-एक नीति कार्यक्रम की जानकारी हर एक शिक्षक को होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि "चार फरवरी, 2021 को चौरी चौरा कांड को लेकर राज्य सरकार वर्ष भर के कार्यक्रमों का आयोजन शुरू करेगी. इसी तरह 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक आजादी के 75 साल का जश्न मनाया जाएगा. शिक्षकों को चाहिए कि वह महापुरुषों के बारे में विद्यार्थियों को बताएं और कार्यक्रम आयोजित कर, उनके भीतर देशभक्ति की भावना जगाएं.

बिना भेदभाव के योजनाओं लाभ

उन्होंने कहा कि "आज प्रदेश सरकार के तीन वर्ष दस माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिले. सरकार किसी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया. योग्यता और प्रतिभा को सम्मान दिया गया है. आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबके को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया." सीएम योगी ने कहा कि "खासतौर से शासन के एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं हैं। उन्होंने कहा इन सभी को ध्यान में रखते हुए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है."

चार वर्ष में चार लाख नौकरी का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि "19 मार्च को जब हमारी सरकार चार वर्ष पूरा करेगी, तब तक हम चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दिए होंगे. अब तक तीन लाख 75 हजार से अधिक सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही सहायक अध्यापकों के 3,300 से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र दिया गया. इससे पहले बेसिक शिक्षा में 69 हजार सहायक अधयापकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया." उन्होंने कहा कि "वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की भर्ती में किसी को भी उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है. प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है."


निजी क्षेत्र में भी रोजगार से जोड़ा गया

सीएम योगी ने कहा कि "एक तरफ जहां सरकारी नौकरी दी जा रही है, वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है. निजी क्षेत्र में तो 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे नौकरी दी गई है. डेढ़ करोड़ नौजवानों को हमने के साथ जोड़ा है. इसी प्रकार स्वरोजगार से जोड़कर विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है."