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बीस हजार आबादी वाले गांव अब बनेंगे नगर निकाय, बढ़ेंगी सुविधाएं

ग्रामीण स्तर पर नगरीय सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की ठानी है. इसकी कवायद नगर विकास विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश सरकार
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Published : Nov 12, 2020, 8:04 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर नगरीय सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. यूपी के 20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद नगर विकास विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है.

बड़ी ग्राम पंचायतों को दी जाएंगी सुविधाएं

नगर विकास विभाग की तरफ से एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बे व नगर पंचायतों को जहां नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला किया गया है. वहीं 20,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा. इससे स्वाभाविक रूप से नगर विकास विभाग से मिलने वाली सुविधाएं नवगठित होने वाली नगरीय निकाय की जनता को मिल सकेंगी.

विभाग से मांगी गई जानकारी

अब नगर विकास विभाग की तरफ से 20,000 की आबादी से अधिक ग्राम पंचायतों को नगर निकाय में परिवर्तित करने को लेकर पंचायती राज विभाग के स्तर पर बातचीत हो रही है. इसकी पूरी डिटेल्स नगर विकास विभाग ने पंचायती राज विभाग से मांगी है, जिससे आने वाले समय में 20 हजार से अधिक आबादी वाली बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर विकास विभाग की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी, तो बड़े कस्बे का दर्जा मिलेगा.

सुविधाओं के लिए ये है जरूरी

राज्य सरकार बड़ी आबादी वाले ग्राम पंचायतों को शहरी सुविधाएं देने के उद्देश्य से उन्हें नगर निकाय बनाने का फैसला किया है. बिना नगर निकाय बनाए उन्हें शहरी क्षेत्र में मिलने वाली नगर विकास विभाग की सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पाएंगी. ऐसे में बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाकर उन्हें सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर नगरीय सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. यूपी के 20 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद नगर विकास विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है.

बड़ी ग्राम पंचायतों को दी जाएंगी सुविधाएं

नगर विकास विभाग की तरफ से एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बे व नगर पंचायतों को जहां नगर पालिका परिषद बनाने का फैसला किया गया है. वहीं 20,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा. इससे स्वाभाविक रूप से नगर विकास विभाग से मिलने वाली सुविधाएं नवगठित होने वाली नगरीय निकाय की जनता को मिल सकेंगी.

विभाग से मांगी गई जानकारी

अब नगर विकास विभाग की तरफ से 20,000 की आबादी से अधिक ग्राम पंचायतों को नगर निकाय में परिवर्तित करने को लेकर पंचायती राज विभाग के स्तर पर बातचीत हो रही है. इसकी पूरी डिटेल्स नगर विकास विभाग ने पंचायती राज विभाग से मांगी है, जिससे आने वाले समय में 20 हजार से अधिक आबादी वाली बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर विकास विभाग की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी, तो बड़े कस्बे का दर्जा मिलेगा.

सुविधाओं के लिए ये है जरूरी

राज्य सरकार बड़ी आबादी वाले ग्राम पंचायतों को शहरी सुविधाएं देने के उद्देश्य से उन्हें नगर निकाय बनाने का फैसला किया है. बिना नगर निकाय बनाए उन्हें शहरी क्षेत्र में मिलने वाली नगर विकास विभाग की सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पाएंगी. ऐसे में बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाकर उन्हें सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

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