लखनऊः योगी सरकार अपने तीन साल पूरे कर चुकी है. इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई हैं. उनमें से ऊर्जा विभाग की एक ऐसी उपलब्धि है, जिसकी सरकार ही नहीं गांव हो या शहर, सभी जगह रहने वाले लोग सराहना करते हैं. प्रदेश के गांवों को अभी 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन सरकार की जल्द ही गांवों को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है. ऊर्जा विभाग के खाते में उपलब्धियां ही नहीं हैं, पीएफ घोटाला जैसा दाग भी लगा है. हालांकि अधिकारियों के इस कारनामे के खिलाफ खुद ऊर्जा मंत्री ने मोर्चा खोल दिया. उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है.
गरीब किसान व उपभोक्ता हितैषी सरकार काम कर रही
उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से गरीब किसान व उपभोक्ता हितैषी सरकार काम कर रही है. तीन वर्षों की भाजपा सरकार में जहां 1.24 करोड़ घरों को रोशन किया गया. वहीं गांवों से पलायन भी रुका है. अब चार जिलों में बिजली पहुंचाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि 75 जिलों में निर्बाध बिजली पहुंचाने व उपभोक्ता देवो भव की नीति पर काम करने वाले जनता की सरकार काम कर रही है.
भूतपूर्व बढ़ोतरी के फलस्वरूप गांव में 18 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वर्ष 2015 -16 में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 201.59 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्ति होती थी. वह 52 फीसद बढ़कर 2018-19 में 305.84 मिलियन यूनिट हो गई है. इस अभूतपूर्व बढ़ोतरी के फलस्वरूप गांव में 18 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. तहसील केंद्रों पर 20 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे आपूर्ति की जा रही है. पूर्व सरकार में गांव में बिजली आती नहीं थी, आज बिजली जाती नहीं है.
किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए गए
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूर्वर्ती सपा सरकार ने 5.14 रुपये- 11.09 रुपये की दर से दीर्घकालिक पीपीए किए और जनता पर महंगी बिजली थोपी, जबकि हमने निर्बाध आपूर्ति के लिए 2.98 रुपये- 4.19 रुपये की दर से पीपीए किए हैं. हमने उपभोक्ता हित में काम किया. सपा, बसपा ने निजी हित में काम किया. सपा सरकार के कार्यकाल में 2012 से 17 के बीच प्रतिवर्ष केवल 19880 नलकूप कनेक्शन ही दिए जा रहे थे. योगी सरकार बनने पर प्रतिवर्ष 46393 की औसत से सिंचाई हेतु किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए गए. तीन साल में योगी सरकार में एक लाख 31 हजार 199 नए नलकूप कनेक्शन दिए गए.
इसे भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर खड़े किए सवाल, भाजपा ने दिया करारा जवाब
31 मार्च तक कनेक्शन दिए जाएंगे
तीन वर्षों में सौभाग्य वाहन योजनाओं के जरिए एक लाख 21 हजार मजरों के 1.24 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए. यह अपने आप में रिकॉर्ड है. हमने सौभाग्य-2 की अवधि बढ़ाई है. इन सभी को 31 मार्च तक कनेक्शन दिए जाएंगे.
वैकल्पिक ऊर्जा पर भी सरकार ने किया काम
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नेडा द्वारा विभिन्न योजनाओं में अब तक 66358 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जा चुकी है. प्रोजेक्ट मोड जिला योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर प्रति लाइट 7100 रुपये अनुदान भी दिया जाता है. सरकार ने तीन साल में 18823 किसानों को सोलर पंप दिए हैं. मौजूदा समय में सरकार ने 5500 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं में अब तक 1657 मेगा वाट की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है. इसमें 946 मेगा वाट की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है.
सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी शामिल
सोनभद्र की रिहंद जल विद्युत परियोजनाओं में 750 करोड़ की लागत से 150 मेगावाट क्षमता के देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी शामिल है. इसमें मार्च 2021 से विद्युत उत्पादन भी शुरू हो जाएगा. सरकार बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर भी काम कर रही है, जिसमें 5000 करोड़ का निवेश आएगा.
