UP Budget 2023 : 36,900 मजरों में अब तक नहीं पहुंची बिजली, ऊर्जा मंत्री ने केंद्र से मांगे 1958 करोड़ रुपए

उत्तर प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रश्नकाल (UP Budget 2023) के दौरान पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 1,21,324 मजरों का भी विद्युतीकरण हो चुका है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बुधवार को विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया. विधायक उमा शंकर चौधरी और शिवपाल सिंह यादव के विद्युतीकरण को लेकर किये गये सवाल के जवाब में कहा कि 'प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है. 1,21,324 मजरों का भी विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रदेश में 36,900 मजरों का विद्युतीकरण बाकी है जिसके लिए केन्द्र सरकार से 1958 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया गया है. जैसे ही धनराशि प्राप्त हो जायेगी, कार्य चालू कर दिया जायेगा.'



शमहबूब अली और अवधेश प्रसाद के विभागों में विद्युत बकाया, बिल भुगतान की सुविधा और गरीबों, किसानों का बिजली चोरी के नाम पर उत्पीड़न के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 'प्रदेश में सभी विभागों का कुल 1764.53 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है. नगर विकास ने वर्ष 2022-23 में अपना बिजली बिल जमा कर दिया है. सिंचाई विभाग का 34.49 करोड़ रुपये बकाया है. सभी विभागों को अपना बिल जमा करने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके तहत सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों का बिजली बिल जमा करेंगे. अन्य उपभोक्ताओं के बिजली बिल जमा करने के लिए व्यवस्था बनायी गयी है. इसमें सभी उपभोक्ताओं का केवाईसी अपडेट कर बिजली बिल जमा करने के लिए उन्हें संदेश भेजा जायेगा.' विपक्ष द्वारा बिजली चोरी में फंसाने, कनेक्शन काटने व आरसी जारी करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि 'जिन्हें आरसी जारी होने, रेड पड़ने, बिजलेंस जांच होने तथा बिजली कटने से डर लग रहा है और मुफ्त में बिजली जलाना है, इटावा के एक गांव में यह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे लोग वहीं जाकर रहें.'



विपक्षी सदस्य पंकज मलिक और लालजी वर्मा ने नई विद्युत इकाइयां लगाने, विद्युत उत्पादन बढ़ाने और किसानों को पर्याप्त बिजली देने पर पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा कि जवाहरपुर, पनकी, हरदुआगंज और घाटमपुर में नई इकाइयां लगायी जा रही हैं. अभी 13,491 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है जो कि इस समय की 13,356 मेगावाट मांग के अनुरूप पर्याप्त है, लेकिन पीक डिमान्ड में बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीद कर की जाती है. गत वर्ष 26,590 मेगावाट पीक डिमान्ड गर्मी में थी. किसानों के मामले में उन्होंने कहा कि किसानों को पृथक फीडर से रोस्टर के अनुरूप 10 घंटे बिजली दी जा रही है. इसके लिए 2390 फीडर अलग किये जा चुके हैं, अभी 5000 फीडर और अलग किये जाने हैं. प्रदेश सरकार किसानों के निजी नलकूप के बिजली बिलों में शत-प्रतिशत छूट करने की व्यवस्था की गयी है. बजट में इसके लिए प्राविधान भी किया गया है.