लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर किसी उपभोक्ता पर बिजली चोरी के एवज में बकाया है और उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाए. उन्होंने कहा है कि 'अभियान चलाकर कटिया कनेक्शन को खत्म कर उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाए. कनेक्शन की संख्या बढ़ने पर ही बेहतर परिणाम निकलेंगे.'
चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि 'केवाईसी अभियान में उपभोक्ता बढ़ाने के लिए भी व्यापक प्रयास किए जाएं. अभी तक पूरे प्रदेश में लगभग सवा तीन करोड़ उपभोक्ता हैं, लेकिन प्रदेश की आबादी के अनुपात में यह संख्या कम है. इसलिए इस अभियान में उपभोक्ता को बड़े स्तर पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने के साथ उनको आसानी से कनेक्शन स्वीकृत कर दिया जाए. उन्हें अनावश्यक दौड़ना ना पड़े. वीडियो कांफेन्सिंग के माध्यम से अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां नियमित संयोजन देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान कटिया संयोजन नियमितीकरण अभियान भी चलाया जाए, जिसके अन्तर्गत अगर किसी उपभोक्ता ने विद्युत संयोजन नहीं लिया है तो उन्हें प्रेरित किया जाए. उन्हें स्थल पर ही कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं. आवेदकों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए कैम्प में निगम के कर्मचारी उपलब्ध रहें. कैम्प या निगमीय कार्यालयों में प्राप्त नए संयोजन आवेदन प्रपत्रों को झटपट पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य अगर सम्बन्धित आवेदक से नहीं किया जा पा रहा है तो अवर अभियन्ता (वितरण) और निगमीय कार्मिक सहयोग कर इसे कराएं. ऐसे आवेदक जिनके खिलाफ पूर्व की चोरी के प्रकरणों के विरुद्ध लम्बित बकाया या एफआईआर दर्ज है उनसे सादा पेपर पर प्रारूप में इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों पर भविष्य में जो भी नीतिगत निर्णय होगा, वह उन्हें मान्य होगा, उन्हें कनेक्शन दे दिया जाए.'
केवाईसी से उपभोक्ताओं को मिलेगा ये फायदा : उन्होंने कहा कि 'इस अभियान के दौरान उपभोक्ता को सूचित किया जाए कि उनको केवाईसी से कई तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी. इनमें भुगतान न होने पर कनेक्शन की पूरी जानकारी, बिल से सम्बन्धित जानकारी, बिल भुगतान की सुविधा, शिकायतों का तत्काल निस्तारण, विभागीय योजनाओं और कैम्पों की जानकारी और बिजली बाधित होने की जानकारी के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.' उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान के दौरान सभी मुख्य अभियन्ता (वितरण), अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) और अन्य अधिकारी व कार्मिक स्वयं उपलब्ध रहें. स्थानीय स्तर पर अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाए. विद्युत उपभोक्ताओं को सही रीडिंग का बिल मिले इसके लिए प्रदेश के वितरण निगमों में विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहा है.
काॅरपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया है कि 'मध्यांचल और दक्षिणांचल में दिसम्बर में कुल 42784 गलत बिल सम्बन्धी शिकायतें आई थीं, जिसमें 36768 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया. पूर्वाचल में दिसम्बर माह में 63319 दर्ज शिकायतों में 21791 बिल सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया.'
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