लखनऊ: पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के संबंध में मंत्री परिषद की उप समिति गठित की गई है. इस समिति की पहली बैठक उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में हुई. बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह एवं जलशक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे.
इन बिंदुओं पर बननी है कार्ययोजना
पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिए मातृ एवं शिशु से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य संकेतांकों में सुधार, साक्षरता की दर को शत-प्रतिशत कराकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण पर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इसके साथ ही कृषि एवं कृषि उत्पादन से संबंधित प्रति व्यक्ति की आय में सुधार, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन और माइक्रो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बननी है. इन योजानाओं को बनाने के संबंध में ही उप समिति कार्य करेगी. समिति इन सभी 5 बिन्दुओं पर तीन माह में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएगी.
वित्त मंत्री ने मांगे विभागों से सुझाव
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि निर्धारित बिन्दुओं को केन्द्र में रखते हुए विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि सुझाव व्यावहारिक हों, जिन्हें क्रियान्वित कराया जा सके. उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार कर 30 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध करा दें.
एफपीओ के माध्यम से किसानों को मिलेगा फायदा
कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एफपीओ पाॅलिसी तैयार कर ली गई है. प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक एफपीओ बनेगा. इसके माध्यम से किसानों को फसलों का सही मूल्य मिल सकेगा. इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट फसलों को निश्चित करना और उन्हें मार्केट देना है. मिश्रित खेती को बढ़ावा देने से कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है. गन्ने की पेड़ी रे प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है. इजराइल की कृषि तकनीकी से फर्टीलाइजर का प्रयोग 60 प्रतिशत तक कम हो रहा है.
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गन्ना उत्पादन में सुधार के लिए रिसर्च पर दिया जाय ध्यान
वित्त मंत्री खन्ना ने गन्ना उत्पादन में सुधार के लिए रिसर्च पर और अधिक ध्यान दिए जाने पर बल दिया. पशुधन विभाग ने अवगत कराया कि कृषकों की आय में 28 प्रतिशत हिस्सा पशुपालन का है. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भेड़ एवं बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. जलशक्ति मंत्री ने कहा कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को भी समिति के एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर विचार किया जाय कि फसल की बुवाई और कटाई के मध्य किसानों के बचे हुए समय में कृषकों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं, जिसके माध्यम से इनकी आय में वृद्धि हो.
