लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने की तैयारी में है. अभी गैर राजपत्रित पदों के लिए अलग-अलग एजेंसियां प्रतियोगी परीक्षाएं कराती आ रही हैं. उदाहरण स्वरूप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, कॉपरेटिव आयोग आदि हैं. एक परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को आवागमन से लेकर परीक्षा की तैयारी तक में सहूलियत मिलेंगी.
केंद्र सरकार के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन किया है. सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमन एलिजिबिलिटी संचालित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं के जीवन को बेहतर और उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से भारत सरकार के गैर राजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर चयन के लिए अब अभ्यर्थियों को मात्र एक परीक्षा ही देनी पड़ेगी एवं इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे. अलग-अलग परीक्षाओं के स्थान पर एकल परीक्षा प्रणाली के लागू हो जाने पर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दूरदराज के इलाकों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों को भी बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी.
इस प्रकार यह निर्णय ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन तथा ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज ऑफ लिविंग का आधार बनेगा. मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश में सरकारी सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है.
यूपी सरकार गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कराएगी एक परीक्षा - उत्तर प्रदेश में परीक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार अब गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने की तैयारी में है. एक परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को आवागमन से लेकर परीक्षा की तैयारियों में भी सहूलियत मिलेगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार अब गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने की तैयारी में है. अभी गैर राजपत्रित पदों के लिए अलग-अलग एजेंसियां प्रतियोगी परीक्षाएं कराती आ रही हैं. उदाहरण स्वरूप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, कॉपरेटिव आयोग आदि हैं. एक परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को आवागमन से लेकर परीक्षा की तैयारी तक में सहूलियत मिलेंगी.
केंद्र सरकार के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन किया है. सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमन एलिजिबिलिटी संचालित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं के जीवन को बेहतर और उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से भारत सरकार के गैर राजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर चयन के लिए अब अभ्यर्थियों को मात्र एक परीक्षा ही देनी पड़ेगी एवं इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे. अलग-अलग परीक्षाओं के स्थान पर एकल परीक्षा प्रणाली के लागू हो जाने पर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दूरदराज के इलाकों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों को भी बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी.
इस प्रकार यह निर्णय ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन तथा ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज ऑफ लिविंग का आधार बनेगा. मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा हित में ऐसा ही निर्णय लेने जा रही है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश में सरकारी सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है.
