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लखनऊ: पुलिस कमिश्नर कार्यालय निर्माण के लिए शासन की हरी झंडी

उत्तर प्रदेश शासन ने राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर कार्यालय निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. पुराने डीजीपी कार्यालय के पास ही पुलिस कमिश्नर कार्यालय की नई बिल्डिंग के लिए 4,116 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर ली गई है.

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लखनऊ में बनेगा पुलिस कमिश्नर कार्यालय.
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Published : Sep 22, 2020, 7:29 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के निर्माण के प्रस्ताव पर शासन ने मंगलवार को मुहर लगा दी. अब राजधानी में 4,116 वर्ग मीटर जमीन पर कमिश्नर कार्यालय का निर्माण किया जाएगा. एडीजी मुख्यालय बीपी जोगदंड के अनुसार डीजीपी कार्यालय के पास पुलिस कमिश्नर कार्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लिए पुराने डीजीपी कार्यालय के बगल में जमीन मिली है. जहां पर भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा. इस बिल्डिंग में पुलिस कमिश्नर के साथ 28 अधिकारियों के बैठने के लिए कार्यालय का निर्माण किया जाएगा. इस बिल्डिंग में क्राइम ब्रांच, वुमन व चाइल्ड सेफ्टी के कार्यालय भी बनाए जाएंगे.

लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही पुलिस कार्यालय के नए दफ्तर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. बड़ी संख्या में आईपीएस रैंक के अधिकारियों की लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में तैनाती की गई थी. ऐसे में उनके बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर मुहर लग गई है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के निर्माण के प्रस्ताव पर शासन ने मंगलवार को मुहर लगा दी. अब राजधानी में 4,116 वर्ग मीटर जमीन पर कमिश्नर कार्यालय का निर्माण किया जाएगा. एडीजी मुख्यालय बीपी जोगदंड के अनुसार डीजीपी कार्यालय के पास पुलिस कमिश्नर कार्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा.

लखनऊ पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लिए पुराने डीजीपी कार्यालय के बगल में जमीन मिली है. जहां पर भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा. इस बिल्डिंग में पुलिस कमिश्नर के साथ 28 अधिकारियों के बैठने के लिए कार्यालय का निर्माण किया जाएगा. इस बिल्डिंग में क्राइम ब्रांच, वुमन व चाइल्ड सेफ्टी के कार्यालय भी बनाए जाएंगे.

लखनऊ में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही पुलिस कार्यालय के नए दफ्तर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. बड़ी संख्या में आईपीएस रैंक के अधिकारियों की लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में तैनाती की गई थी. ऐसे में उनके बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर मुहर लग गई है.

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