लखनऊ : योगी सरकार ने अब स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं. वाहन और स्कूल मालिकों को हरहाल में तीन माह के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू ने आदेश भी जारी कर दिया है. प्रमुख सचिव ने कहा है कि तीन माह के अंदर प्रदेश में जितनी भी स्कूली वैन हैं उन सभी को यह आदेश मानना होगा.
बता दें, प्रदेश में स्कूलों के अलावा अनुबंध पर भी स्कूली वैन चलती हैं. ऐसे में जिन स्कूलों की अपनी वैन है उनके साथ ही अनुबंध के आधार पर तय किए गए वाहनों में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे. इसमें स्कूल प्रबंधन के अलावा वाहन स्वामियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी. स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे. शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि सीसीटीवी होने से बच्चों की निगरानी आसान हो जाएगी. साथ ही बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा.
खरीदे जाएंगे 28 इंटरसेप्टर वाहन, 139 ब्रेथ एनालाइजर : परिवहन विभाग शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर और भी कड़ा पहरा बिठाने जा रहा है. 139 ब्रेथ एनालाइजर व 28 इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाने का आदेश दिया गया है. इन इंटरसेप्टर वाहनों को प्रमुख चौराहों और हाईवे पर तैनात किया जाएगा. हाल ही में अभियानों के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव के ज्यादा केस सामने आए हैं. परिवहन विभाग के आंकड़ों में सड़क हादसों के दौरान साल 2021 में ड्रंक एंड ड्राइव के छह फीसदी मामले थे. वर्ष 2022 में बढ़कर 10 फीसदी हो गए. हालांकि अभी 2023 का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है है कि इसमें और इजाफा हुआ होगा. परिवहन विभाग ने 139 ब्रेथ एनालाइजर की खरीद का फैसला लिया है. विशेष सचिव केपी सिंह के मुताबिक सात करोड़ 48 लाख 75 हजार रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति इनरसेप्टर और ब्रेथ एनालाइजर की खरीद के लिए मिल गई है.
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