लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए निर्माण समिति की बैठक का आयोजन किया गया. उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्माण कार्यों में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को हर तरह के निर्माण कार्य में लगाया जाए.
एक्सप्रेस वे के काम में तेजी आई
अपर मुख्य सचिव गृह, सूचना एवं यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे , गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य शुरू कर दिया गया है. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 8 पैकेज पर 5242 मजदूर काम कर रहे हैं, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर 6 पैकेज में 2355 मजदूर काम कर रहे हैं. लगभग 40 प्रतिशत मजदूर साइटों पर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से अगर कोई इंजीनियरिंग स्टॉप लाने की आवश्यकता होगी तो वह परमिशन दे देंगे.
लोक निर्माण से जुड़े 16665 करोड़ के 358 काम शुरू
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम द्वारा 358 कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं जिनकी लागत 16665 करोड़ रुपए है और इनमें 7433 श्रमिक कार्य कर रहे हैं. बहुतायत कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किए गए हैं. कच्चे व अन्य कार्यों के लिए व सड़कों की पटरियो के किनारे मिट्टी के कार्य के लिए मनरेगा से डबटेल कराए जाने की भी प्रक्रिया चल रही है.
सिंचाई विभाग के 220 काम शुरू
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव टी वेन्कटेश ने बताया कि 220 कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं ,अन्य कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ खण्ड के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने की आवश्यकता है. साइटों पर सभी सुरक्षात्मक उपाय किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है.
आवास और मेट्रो से जुड़े 70 प्रोजेक्ट शुरू
नगर विकास के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि आवास और मेट्रो को मिलाकर कुल 70 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें 2000 मजदूर कार्य कर रहे हैं. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना अवस्थी ने बताया कि ग्रीन जोन में 156 कार्य शुरू कर दिए गए हैं जिनकी लागत 195 करोड़ रूपये है और इसमें 1200 श्रमिक लगे हुए हैं तथा सभी श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में पहले से ही है. उन्होंने बताया कि 328 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना में लेपन के हैं लेकिन हॉट मिक्स प्लांट की उपलब्धता न होने से नहीं हो पा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हॉटमिक्स प्लांट लोक निर्माण विभाग से ले लिए जाएं.
जलनिगम की 44 ग्रामीण पेयजल परियोजना पर काम शुरू
जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल ने बताया कि 44 जिलों में ग्रामीण पेयजल की परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 187 स्कीमें है और 1348 मजदूर काम कर रहे हैं.
निर्माण सामग्री के परिवहन पर कोई रोक नहीं
निर्माण समिति के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सभी विभागों के उच्चाधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व शुरू कराए गए कार्यों के बारे में आ रही अड़चनों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और कहा कि निर्माण कार्य में आने वाली हर समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री के परिवहन पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के संबंध में क्या-क्या सावधानियां बरती जानी है और किन - किन मानकों का परिपालन कराना है इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक समन्वित गाइडलाइन जारी कराई जाएगी ताकि किसी को कहीं कोई भ्रम न रहे और कोई कार्य कराने में असुविधा न हो.
बसों को सैनिटाइज कराकर लाए जा रहे हैं श्रमिक
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव आरके सिंह ने बताया कि यदि किसी विभाग को प्रदेश के अंदर कहीं से लेबर व स्किल्ड लेबर लाने हैं, तो निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी. बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य के समय अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अलग से यस.ओ.आर.(सेड्यूल आफ रेट) तैयार किया जा रहा है. प्रक्रियात्मक काम शुरू करने में कोई अड़चन न आने पाए इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिग व गाइड लाइन का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा ऐप का संचालन किया जा रहा है जिसमें सभी कार्यों का ब्योरा, फोटोग्राफ्स व वीडियो डाले जा रहे हैं तथा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कार्य करने से पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मौर्य ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य कराने वाले सभी विभाग अपने विभाग का एक ऐप लांच करें जिसमें सभी कार्यों का ब्यौरा अपलोड करें तथा वह विवरण लोक निर्माण विभाग के सुरक्षा ऐप के लिए भी उपलब्ध कराएं.
