ETV Bharat / state

Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक (Yogi cabinet meeting in Lucknow) में शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव सर्वे वाली आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए गए. साथ ही उत्तर प्रदेश की खेल नीति और स्क्रैप नीति को मंजूरी प्रदान की गई है.

Etv Bharat
Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर.
author img

By

Published : Mar 10, 2023, 7:39 AM IST

Updated : Mar 10, 2023, 2:32 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार कैबिनेट की बैठक लोक भवन में आयोजित की गई. कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है. मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की खेल नीति और स्क्रैप नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही आगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाने से पहले आरक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. अब उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रेल से पहले पेश की जाएगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे चुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की स्पष्ट मंशा है कि आरक्षण के अनुसार नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे.

Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023 24 को मंजूरी दी है. इसके अनुसार निजी वाहनों को स्क्रैप कराकर उनकी जगह नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय लगने वाले टैक्स में 15 फीसद की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार व्यावसायिक वाहनों के मामले में 10 फीसद छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है. इनमें वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं. अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए हैं. इसके अंतर्गत अयोध्या में 65 करोड़ से दो नए मार्ग बनेंगे. पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके लिए 200 करोड़ रुपये पास किए गए हैं.

अयोध्या के लिए कुल 465 करोड़ रुपये पास किए गए हैं. इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिसमें 3 मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके अलावा गृह विभाग का प्रस्ताव हुआ है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है. डीएम और कमिश्नर के साथ ही एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडीशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है. गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा अयोध्या 465 करोड़ से 3 सड़कों पर चौड़ीकरण और विस्तारित करने का काम किया जाएगा. जनपद रायबरेली में लगभग 1 करोड़ की लागत से रायबरेली डलमऊ मार्ग को 4 लेन बनाने और एम्स से कोनक्टिविटी बढ़ेगी. राशन वितरण व्यवस्था में इ पॉश मशीनें लगाने में पारदर्शिता बढ़ाई गई है. अब राशन लेने पर मोबाइल में मैसेज आएगा और पर्ची मिलेगी.

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि माइक्रो, स्माल इंडस्ट्री लगाने के लिए ऐसी कताई मिलें थीं. बाराबंकी 70 रायबरेली, 59 मऊ नाथ भंजन 84 एकड़ की जमीन पड़ी थी. उसको उपयोग में लेने 51.63 करोड़ की देनदारी साढ़े 29 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ कर दिया गया है. 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी. कहा कि मऊ और रायबरेली पार्क स्थापित किया जाएगा. बाराबंकी की जमीन की आईटी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें समय दिया उसी पर डेडिकेटेड कमीशन बना था. पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, उसे आज कैबिनेट ने स्वीकार किया है उसे कोर्ट के सामने पेश करने का काम किया जाएगा. सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है. नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है. महिलाओं को समान भागीदारी मिली है. देश और प्रदेश की जनता जानती है पीएम मोदी उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं. प्रदेश और देश के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है. वर्ष 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में बढ़ा है. विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है. विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहा है. बीजेपी सरकार जनकल्याण कारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है. कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया गया है. नगर निकाय चुनाव के सवाल पर कहा कि हम चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र तैयार हैं.

ये भी पढ़ें- UP Civic Elections : मुख्यमंत्री को सौंपी गई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, बहुत जल्द हो जाएंगे निकाय चुनाव

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार कैबिनेट की बैठक लोक भवन में आयोजित की गई. कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है. मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की खेल नीति और स्क्रैप नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट ने स्वीकार कर ली है अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही आगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाने से पहले आरक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. अब उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रेल से पहले पेश की जाएगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे चुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की स्पष्ट मंशा है कि आरक्षण के अनुसार नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे.

Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
Yogi Cabinet में निकाय चुनाव सर्वे वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023 24 को मंजूरी दी है. इसके अनुसार निजी वाहनों को स्क्रैप कराकर उनकी जगह नए वाहन खरीदने पर पंजीकरण के समय लगने वाले टैक्स में 15 फीसद की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार व्यावसायिक वाहनों के मामले में 10 फीसद छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है. इनमें वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं. अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए हैं. इसके अंतर्गत अयोध्या में 65 करोड़ से दो नए मार्ग बनेंगे. पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके लिए 200 करोड़ रुपये पास किए गए हैं.

अयोध्या के लिए कुल 465 करोड़ रुपये पास किए गए हैं. इसके तहत तीन प्रस्ताव पास किए गए जिसमें 3 मार्गों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा. इसके अलावा गृह विभाग का प्रस्ताव हुआ है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है. डीएम और कमिश्नर के साथ ही एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडीशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई है. गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा अयोध्या 465 करोड़ से 3 सड़कों पर चौड़ीकरण और विस्तारित करने का काम किया जाएगा. जनपद रायबरेली में लगभग 1 करोड़ की लागत से रायबरेली डलमऊ मार्ग को 4 लेन बनाने और एम्स से कोनक्टिविटी बढ़ेगी. राशन वितरण व्यवस्था में इ पॉश मशीनें लगाने में पारदर्शिता बढ़ाई गई है. अब राशन लेने पर मोबाइल में मैसेज आएगा और पर्ची मिलेगी.

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि माइक्रो, स्माल इंडस्ट्री लगाने के लिए ऐसी कताई मिलें थीं. बाराबंकी 70 रायबरेली, 59 मऊ नाथ भंजन 84 एकड़ की जमीन पड़ी थी. उसको उपयोग में लेने 51.63 करोड़ की देनदारी साढ़े 29 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ कर दिया गया है. 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी. कहा कि मऊ और रायबरेली पार्क स्थापित किया जाएगा. बाराबंकी की जमीन की आईटी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें समय दिया उसी पर डेडिकेटेड कमीशन बना था. पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, उसे आज कैबिनेट ने स्वीकार किया है उसे कोर्ट के सामने पेश करने का काम किया जाएगा. सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है. नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है. महिलाओं को समान भागीदारी मिली है. देश और प्रदेश की जनता जानती है पीएम मोदी उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं. प्रदेश और देश के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है. वर्ष 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में बढ़ा है. विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है. विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहा है. बीजेपी सरकार जनकल्याण कारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है. कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया गया है. नगर निकाय चुनाव के सवाल पर कहा कि हम चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र तैयार हैं.

ये भी पढ़ें- UP Civic Elections : मुख्यमंत्री को सौंपी गई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, बहुत जल्द हो जाएंगे निकाय चुनाव

Last Updated : Mar 10, 2023, 2:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.