लखनऊ: राजधानी के डालीगंज स्थित शहीद स्मारक पार्क में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संघ (वित्तविहीन विद्यालय प्रकोष्ठ) ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. यूपी बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना भारत सरकार एवं राज्य सरकार का संयुक्त दायित्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल वंचित समूह एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है.
राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लखनऊ मंडल के सभी शिक्षकों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि भारत संविधान के अनुच्छेद 21(a) तथा आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 3(1) के अनुसार निशुल्क शिक्षा पाना भारत के संपूर्ण 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है. निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना भारत सरकार एवं राज्य सरकार का संयुक्त दायित्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल वंचित समूह एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है. उसमें भी लॉटरी पद्धति से प्रवेश करने की व्यवस्था होने के कारण प्रदेश के 95% वंचित समूह और कमजोर आय वर्ग के बच्चे मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं.
वंचित समूह और कमजोर आय वर्ग के बच्चों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दिलाने हेतु कक्षा 9 तथा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को निशुल्क भुगतान कर भारतीय संविधान के मुख्य उद्देशिका में उल्लेख संविधान के संकल्पों को गौरवान्वित करना राज्य और केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है. उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने सभी लखनऊ मंडल के शिक्षकगण अपनी मांगों को लेकर डॉलीगंज के शहीद पार्क में बैठे थे, जहां अपनी मांगों को लेकर एसीपी वजीरगंज अनूप कुमार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने कहा कि एक माह का समय दिया हुआ है अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश के हर जिले में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे.
