लखनऊ: इस संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई गई है. इसकी अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी. संविधान संशोधन के बाद उसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है. केंद्र में लागू होने के उपरांत अब राज्य में लागू करने के लिए योगी सरकार इसे विधानसभा में पारित कराएगी.
31 दिसंबर को विधानसभा की बुलाई गई बैठक
खास बातें
- विधानमंडल के दोनों सदन विधानसभा, विधान परिषद की बैठक 31 दिसंबर को बुलाई गई है.
- बैठक में संसद में पारित 126वें संविधान संशोधन पर मुहर लगाकर उसे अंगीकार किया जाएगा.
- संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई गई है.
- इसकी अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी. इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया जाएगा.
- केंद्र में लागू होने के बाद अब राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में सरकार पारित कराएगी.
उप्र विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 31 दिसम्बर को बैठक की तिथि घोषित की है. विधानमंडल का चौथा सत्र 26 नवंबर को संविधान दिवस पर किया गया था. एक दिन की विशेष बैठक के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. चौथे सत्र की बैठक फिर 17 से 19 दिसंबर तक हुई. इसके बाद पुनः अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब 31 दिसम्बर को एक बार फिर विधान मंडल के दोनों सदनों की बैठक बुलाई गयी है.
