कृषि कल्याण केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें अधिकारी: यूपी कृषि मंत्री

यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की. इस दौरान कृषि कल्याण केंद्रों पर अभी तक विद्युत संयोजन न कराए जाने पर कृषि मंत्री ने असंतोष जाहिर किया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विभाग एवं कृषि से सम्बद्ध समस्त विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) के तहत बजट का समुचित उपभोग सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि योजनांतर्गत निर्माणाधीन कृषि कल्याण केंद्रों, मृदा प्रयोगशालाओं और अन्य निर्माण कार्य मानक के अनुरूप निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिए जाए.

कृषि विभाग और कृषि संबंधित समस्त विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समस्त निर्माण कार्यों का भुगतान भौतिक सत्यापन कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण करने के बीद ही सुनिश्चित किए जाएं. साथ ही मानक के अनुरूप निर्माण कार्य न पाए जाने पर जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कृषि कल्याण केंद्रों पर अभी तक विद्युत संयोजन न कराए जाने पर कृषि मंत्री द्वारा असंतोष जाहिर करते हुए निर्देश दिए गए कि तत्काल विद्युत संयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि वहां स्थापित ट्यूबवेल की सुविधा का लाभ किसानों को सुलभ हो सके.


चीनी मिलों पर तैनात होंगे तकनीकी रूप से ट्रेंड अधिकारी व कर्मचारी


उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण पारदर्शी चयन प्रणाली अपनाते हुए तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में पारदर्शी तरीके से चयन कर संविदा पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. में पेराई सत्र 2019-20 से 03 चीनी मिलें-मुण्डेरवा-बस्ती, पिपराइच-गोरखपुर और मोहिउद्दीपुर-मेरठ क्रियाशील हैं. इन चीनी मिलों में तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा पर तैनात किया जाएगा.

पीएम और सीएम आवास योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ ने ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को मंडल स्तर के जनपदों में स्थानान्तरित किए जाने के संबंध में एक नीति बनाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा कि जनपदों में उपायुक्त, श्रम रोजगार एवं उपायुक्त, स्वतः रोजगार के रिक्त पदों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों, जहां पर मनरेगा का कार्य नगण्य है, से स्थानान्तरित कर भरा जाए. ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों को आवास अवश्य ही उपलब्ध हो जाए.