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लखनऊ: ट्रैफिक चालान की दरें हो सकती है कम

राजधानी लखनऊ में बढ़ी हुई चालान की दरों को कम करने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पारित की जाएगी.

चालान की दर होगी कम
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Published : Sep 12, 2019, 1:09 PM IST

लखनऊ: नई मोटर वाहन एक्ट 2019 की बढ़ी हुई दरों की चर्चाएं सभी ओर हो रही हैं. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसा मामला आ रहा हैं जिसमें कि लोग इन बढ़ी हुई दरों का विरोध दर्ज करा रहे हैं. वहीं पुलिस अपना काम करते हुए नई दरों के आधार पर जुर्माने काट रही है. इसी बीच बढ़ी हुई चालान की दरों से राहत दिलाने वाली खबर आ रही है.

जानकारी देते संवाददाता

चालान की नई दरों से मिल सकती है राहत

  • उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य श्रेणी के वाहन चलाने की दरों में कमी कर सकती है.
  • जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
  • इन दरों को जल्द ही कैबिनेट में लाया जा सकता है.
  • वाहन चलाते समय उन चालान की दरों में कमी की जाएगी जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं.
  • केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकार कोष संबंधी अपराधों के लिए निर्धारित जुर्माने की दरों को अपने स्तर से बढ़ाने घटाने का अधिकार हैं.

इसे भी पढ़ें:- 1 महीने में हटाए जाएंगे 4 हजार फर्जी शिक्षक: सतीश द्विवेदी

  • इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार जुर्माने की दरों को कम कर सकती हैं.
  • जनता को राहत और सहूलियत देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.
  • इसके लिए यातायात अपराधों पर लगाम लगाने वाले जुर्माने की दरों में पुनः निर्धारण पर विचार किया जा रहा है.

लखनऊ: नई मोटर वाहन एक्ट 2019 की बढ़ी हुई दरों की चर्चाएं सभी ओर हो रही हैं. उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसा मामला आ रहा हैं जिसमें कि लोग इन बढ़ी हुई दरों का विरोध दर्ज करा रहे हैं. वहीं पुलिस अपना काम करते हुए नई दरों के आधार पर जुर्माने काट रही है. इसी बीच बढ़ी हुई चालान की दरों से राहत दिलाने वाली खबर आ रही है.

जानकारी देते संवाददाता

चालान की नई दरों से मिल सकती है राहत

  • उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य श्रेणी के वाहन चलाने की दरों में कमी कर सकती है.
  • जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
  • इन दरों को जल्द ही कैबिनेट में लाया जा सकता है.
  • वाहन चलाते समय उन चालान की दरों में कमी की जाएगी जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं.
  • केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकार कोष संबंधी अपराधों के लिए निर्धारित जुर्माने की दरों को अपने स्तर से बढ़ाने घटाने का अधिकार हैं.

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  • इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार जुर्माने की दरों को कम कर सकती हैं.
  • जनता को राहत और सहूलियत देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.
  • इसके लिए यातायात अपराधों पर लगाम लगाने वाले जुर्माने की दरों में पुनः निर्धारण पर विचार किया जा रहा है.
Intro:नोट- सर सुबह की ड्रिल की खबर है वाइट कर पाना इस समय संभव नहीं है p2c व विजुअल भेजे गए हैं अगर वीडियो लगने लायक ना हो तो फोटो पर खबर चला दीजिए एंकर लखनऊ। नई मोटर वाहन एक्ट 2019 की बढ़ी हुई दरों की सभी ओर चर्चाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोग इन बढ़ी हुई दरों का विरोध दर्ज करा रहे हैं वहीं पुलिस अपना काम करते हुए नई दरों के आधार पर जुर्माने काट रही है। इसी बीच बढ़ी हुई चालान की दरों से राहत दिलाने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य श्रेणी के वाहन चलाने की दरों में कमी कर सकती है जानकारी के अनुसार जुर्माने की दर संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जल्द इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में जुर्माने की दरों में कमी की गई है जिससे राहत की संभावनाएं हैं।


Body:रियो उत्तराखंड और गुजरात के जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में निर्धारित जुर्माने की दरों में कमी करने पर विचार कर रही है दरों को कम करने के लिए परिवहन विभाग विचार-विमर्श कर रहा है संभावना है कि वाहन चलाते समय उन चालान की दरों में कमी की जाएगी जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं। बताते चलें कि केंद्रीय एक्ट में राज्य सरकार कोष संबंधी अपराधों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माने की दरों को अपने स्तर से बढ़ाने घटाने का अधिकार है इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार जुर्माने की दरों को कम कर सकती है जनता को राहत व सहूलियत देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है इसलिए यातायात अपराधों पर लगाम लगाने वाले जुर्माने की दरों में पुनः निर्धारण पर विचार किया जा रहा है इस पर जल्द फैसला होगा। अशोक कटारिया परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार


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