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राज्य बिजली विभाग बना भ्रष्ट्राचार का अड्डा, अधिकारी से कर्मचारी तक सबको चाहिए घूस - उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश बिजली विभाग भ्रट्राचार का अड्डा बना हुआ है. विभाग में अधिकारी हो या कर्मचारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता. विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ते हैं. अधिकारी बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते. विभाग की रिश्वत लेने की प्रवृति के कारण ही लखीमपुर खीरी में लाइनमैन को अपनी जान देनी पड़ी.

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Published : Apr 11, 2022, 5:43 PM IST

Updated : Apr 11, 2022, 6:06 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ा कोई काम बिना घूसखोरी के हो जाए यह संभव नहीं है. बिजली बिल सुधारवाने से लेकर नए कनेक्शन, प्राइवेट लाइन खिंचवाने से लेकर ट्रांसफार्मर लगवाने तक और विभागीय ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक हर कदम पर पैसा ही मायने रखता है. जो पैसा खर्च करता है उसके लिए इस विभाग में कोई भी काम मुश्किल नहीं है. बिना पैसे कोई काम हो जाए तो ये सपने के साकार होने जैसा है.

बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उपभोक्ताओं को शिकार बनाकर बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं. यही नहीं विजली विभाग को भी जमकर चूना लगा रहें हैं. विभाग में पहले ऐसे तमाम घोटाले हो चुके हैं जो यह साबित करने के लिए काफी है कि ये विभाग घोटालों का विभाग है. एक दिन पहले ही लखीमपुर के जेई का जो मामला सामने आया उसने बिजली विभाग की कलई खोलकर रख दी है.

यह भी पढ़ें: अधिकारियों की शिकायत पर काट दी उपभोक्ता की बिजली, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

ट्रांसफर के लिए मांगी थी एक लाख: बिजली विभाग के लखीमपुर खीरी के जेई नागेंद्र शर्मा ने एक लाइनमैन गोकुल यादव से ट्रांसफर के लिए ₹एक लाख की घूस मांगी. इतना ही नहीं उसने लाइनमैन से एक रात के लिए पत्नी भेजने की भी मांग कर डाली. जूनियर इंजीनियर की इस ओछी हरकत से लाइनमैन गोकुल इतना आहत हुआ कि उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर ली. लाइनमैन की मौत हो चुकी है लेकिन उसकी मौत ने बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है. साबित कर दिया है कि बिजली विभाग में छोटे से कर्मचारी के ट्रांसफर के नाम पर भी लाखों रुपए की घूस चलती है. तमाम ऐसे घोटाले अब तक बिजली विभाग में हो चुके हैं जिन्होंने विभाग की छवि को तार-तार किया है.

देवरिया, महोबा में ₹28 करोड़ का घोटाला : देवरिया और महोबा में बिलिंग घोटाला हो चुका है. बिजली विभाग के अफसरों ने उपभोक्ताओं से बिल तो वसूल लिया लेकिन विभागीय खाते में जमा ही नहीं किया. वहीं, बिलिंग सुधार के नाम पर भी जमकर लूट की. अब तक जांच में तकरीबन ₹28 करोड़ के घोटाले की पुष्टि भी हुई है जिसमें 22 करोड़ रुपए का घोटाला महोबा में तो छह करोड़ का घोटाला देवरिया में हुआ है. इसके बाद अब पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से स्पेशल ऑडिट टीम गठित की गई है जो 36 डिवीजनों में बिलिंग घोटाले की जांच कर रही है.

हजारों करोड़ का पीएफ घोटाला : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में कर्मचारी भविष्य निधि का घोटाला काफी चर्चित रहा था. इसमें पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा समेत कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे. अभी तक एपी मिश्रा इस घोटाले के चलते जेल में ही बंद हैं. तकरीबन ₹2600 करोड़ का यह पीएफ घोटाला हुआ था. इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है. यूपीपीसीएल की 4300 करोड़ रुपए से अधिक की भविष्य निधि को डीएचएफएल समेत अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश किया गया था. यह पैसा बिजली विभाग के कर्मचारियों का था. इस घोटाले में सीनियर आईएएस अफसरों पर भी शक की सुई घूम रही है. इस मामले में यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा, प्रवीण कुमार गुप्ता और सुधांशु दुबे जेल में बंद हैं.

बिजली खरीद में घोटाला: फर्रुखाबाद में पिछले महीने ही बिजली खरीद घोटाला भी सामने आया है. इसमें निजी कंपनियों से महंगे दामों पर ₹21 प्रति यूनिट बिजली खरीद की बात सामने आई है. जिसमें करोड़ों रुपए कमीशन का बंटवारा हुआ. इतना ही नहीं ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू करने के नाम पर एक निजी कंपनी से संपर्क कर कंपनी को 250 करोड़ रुपए दे दिए गए. इस मामले की भी जांच चल रही है.

बांदा में हुआ छह करोड़ का घोटाला : बांदा में भी बिजली विभाग के अधिकारियों का कारनामा सामने आया है. यहां पर पिछले 13 साल से बिजली विभाग के अधिकारी दो परियोजनाओं का करीब छह करोड़ रुपए डकार गए. यहां पर बांदा बहराइच हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडर ग्राउंड बिजली लाइन की शिफ्टिंग होनी थी. लोक निर्माण विभाग ने साल 2009 में इस राजमार्ग पर 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड विद्युत लाइन की शिफ्टिंग के काम के लिए 11 करोड़ 65 हजार रुपए और तीन करोड़ 40 लाख रुपए का बजट बिजली विभाग को दे दिया था. चित्रकूट धाम के आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की है. अब बिजली विभाग इसकी जांच कर रहा है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ा कोई काम बिना घूसखोरी के हो जाए यह संभव नहीं है. बिजली बिल सुधारवाने से लेकर नए कनेक्शन, प्राइवेट लाइन खिंचवाने से लेकर ट्रांसफार्मर लगवाने तक और विभागीय ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक हर कदम पर पैसा ही मायने रखता है. जो पैसा खर्च करता है उसके लिए इस विभाग में कोई भी काम मुश्किल नहीं है. बिना पैसे कोई काम हो जाए तो ये सपने के साकार होने जैसा है.

बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उपभोक्ताओं को शिकार बनाकर बड़े-बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं. यही नहीं विजली विभाग को भी जमकर चूना लगा रहें हैं. विभाग में पहले ऐसे तमाम घोटाले हो चुके हैं जो यह साबित करने के लिए काफी है कि ये विभाग घोटालों का विभाग है. एक दिन पहले ही लखीमपुर के जेई का जो मामला सामने आया उसने बिजली विभाग की कलई खोलकर रख दी है.

यह भी पढ़ें: अधिकारियों की शिकायत पर काट दी उपभोक्ता की बिजली, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

ट्रांसफर के लिए मांगी थी एक लाख: बिजली विभाग के लखीमपुर खीरी के जेई नागेंद्र शर्मा ने एक लाइनमैन गोकुल यादव से ट्रांसफर के लिए ₹एक लाख की घूस मांगी. इतना ही नहीं उसने लाइनमैन से एक रात के लिए पत्नी भेजने की भी मांग कर डाली. जूनियर इंजीनियर की इस ओछी हरकत से लाइनमैन गोकुल इतना आहत हुआ कि उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर ली. लाइनमैन की मौत हो चुकी है लेकिन उसकी मौत ने बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है. साबित कर दिया है कि बिजली विभाग में छोटे से कर्मचारी के ट्रांसफर के नाम पर भी लाखों रुपए की घूस चलती है. तमाम ऐसे घोटाले अब तक बिजली विभाग में हो चुके हैं जिन्होंने विभाग की छवि को तार-तार किया है.

देवरिया, महोबा में ₹28 करोड़ का घोटाला : देवरिया और महोबा में बिलिंग घोटाला हो चुका है. बिजली विभाग के अफसरों ने उपभोक्ताओं से बिल तो वसूल लिया लेकिन विभागीय खाते में जमा ही नहीं किया. वहीं, बिलिंग सुधार के नाम पर भी जमकर लूट की. अब तक जांच में तकरीबन ₹28 करोड़ के घोटाले की पुष्टि भी हुई है जिसमें 22 करोड़ रुपए का घोटाला महोबा में तो छह करोड़ का घोटाला देवरिया में हुआ है. इसके बाद अब पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से स्पेशल ऑडिट टीम गठित की गई है जो 36 डिवीजनों में बिलिंग घोटाले की जांच कर रही है.

हजारों करोड़ का पीएफ घोटाला : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में कर्मचारी भविष्य निधि का घोटाला काफी चर्चित रहा था. इसमें पावर कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा समेत कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे. अभी तक एपी मिश्रा इस घोटाले के चलते जेल में ही बंद हैं. तकरीबन ₹2600 करोड़ का यह पीएफ घोटाला हुआ था. इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है. यूपीपीसीएल की 4300 करोड़ रुपए से अधिक की भविष्य निधि को डीएचएफएल समेत अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश किया गया था. यह पैसा बिजली विभाग के कर्मचारियों का था. इस घोटाले में सीनियर आईएएस अफसरों पर भी शक की सुई घूम रही है. इस मामले में यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा, प्रवीण कुमार गुप्ता और सुधांशु दुबे जेल में बंद हैं.

बिजली खरीद में घोटाला: फर्रुखाबाद में पिछले महीने ही बिजली खरीद घोटाला भी सामने आया है. इसमें निजी कंपनियों से महंगे दामों पर ₹21 प्रति यूनिट बिजली खरीद की बात सामने आई है. जिसमें करोड़ों रुपए कमीशन का बंटवारा हुआ. इतना ही नहीं ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू करने के नाम पर एक निजी कंपनी से संपर्क कर कंपनी को 250 करोड़ रुपए दे दिए गए. इस मामले की भी जांच चल रही है.

बांदा में हुआ छह करोड़ का घोटाला : बांदा में भी बिजली विभाग के अधिकारियों का कारनामा सामने आया है. यहां पर पिछले 13 साल से बिजली विभाग के अधिकारी दो परियोजनाओं का करीब छह करोड़ रुपए डकार गए. यहां पर बांदा बहराइच हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडर ग्राउंड बिजली लाइन की शिफ्टिंग होनी थी. लोक निर्माण विभाग ने साल 2009 में इस राजमार्ग पर 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड विद्युत लाइन की शिफ्टिंग के काम के लिए 11 करोड़ 65 हजार रुपए और तीन करोड़ 40 लाख रुपए का बजट बिजली विभाग को दे दिया था. चित्रकूट धाम के आयुक्त दिनेश कुमार सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति की है. अब बिजली विभाग इसकी जांच कर रहा है.

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Last Updated : Apr 11, 2022, 6:06 PM IST
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