लखनऊ : ढांचागत विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए खास सौगातें हैं. चित्रकूट और झांसी लिंक एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दी गई है, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा इस बजट में कर दी गई है. इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने का काम सरकार की ओर से किया गया है. सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की प्रगति और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की प्रगति बताई है. वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में ढांचागत योजनाओं के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ढांचागत विकास के क्षेत्र में की है.
सरकार की घोषणाओं को लेकर पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि 'निश्चित तौर पर ढांचागत विकास के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो घोषणा हुई है उनके रखरखाव का भी खास ख्याल रखा जाए.'
ढांचागत विकास क्षेत्र में सरकार की घोषणा
● प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च, 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
● पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यातायात संचालित है. एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
● बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं. एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
● गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. ।
● मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी लम्बे लगभग रुपये 36230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है.
● वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के लिए 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की सम्भावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.
● वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696. किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है तथा लगभग 18,407 किमी. लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है.
● 188 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 74 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन के लिए चालू किये जा चुके हैं.
● प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी लम्बाई की 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है.
● वित्तीय वर्ष 2022 -2023 में प्रदेश के 60.397 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 14,144 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया.
● वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया.
● प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी लम्बाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया.
● मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया.
● सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 6209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं के लिए 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं.
● राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों के लिए 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों के लिए 2538 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
● औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क के लिए 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण व निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
