लखनऊ: प्रदेश के 134 सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए एनआरएचएम फंड से जारी धनराशि में हुए करोड़ों के घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत व्यक्तिगत रुप से हाजिर हुए अभियुक्त श्याम सुंदर जायसवाल को न तो आत्मसमर्पण करना पड़ा और न ही उसे जमानत लेनी पड़ी. उसे निजी मुचलका भी दाखिल नहीं करना पड़ा. जबकि ईडी ने उसे न्यायिक हिरासत में लेने की पूरजोर मांग की थी. ईडी के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने ईडी की इस मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है.
विशेष अदालत ने व्यक्तिगत रुप से हाजिर नहीं होने पर अभियुक्त श्याम सुंदर जायसवाल व पंकज सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. 30 अगस्त को अभियुक्त श्याम सुंदर की ओर से जरिए वकील सीआरपीसी की धारा 245 (2) के तहत डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई. तब अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी. साथ ही अभियुक्त को व्यक्तिगत रुप से हाजिर होने का आदेश भी दिया.
18 सितंबर को अभियुक्त श्याम सुंदर जायसवाल अदालत में हाजिर हुआ. सुनवाई के दौरान उसकी डिस्चार्ज अर्जी के जवाब में ईडी की ओर से एक आपत्ति अर्जी दाखिल की गई. ईडी के वकील केपी सिंह का कहना था कि यह मामला विशेष सत्र अदालत द्वारा परीक्षणीय है.
लिहाजा सीआरपीसी की उक्त धारा के तहत अभियुक्त की यह अर्जी पोषणीय नहीं है. ईडी का विशेष कानून भी यही कहता है. उन्होंने इसके साथ ही अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने की भी मांग की.
विशेष अदालत ने अभियुक्त की डिस्चार्ज व ईडी की आपत्ति अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय कर दी. लेकिन अभियुक्त को न तो न्यायिक हिरासत में लिया गया और न ही अभियुक्त की ओर से कोई जमानत अर्जी ही दाखिल की गई. अभियुक्त की ओर से कोई निजी मुचलका भी दाखिल नहीं किया गया. सिर्फ अदालती आदेश की प्रति पर हस्ताक्षर कर अभियुक्त अदालत से चला गया.
मामला
2 अप्रैल, 2016 को ईडी ने इस मामले में देवरिया निवासी अभियुक्त श्याम सुंदर जायसवाल व इसकी फर्म रेनू रेजीडेंसी, श्याम गंगा रियलटार्स एंड स्टेट, महाकालेश्वर माइनिंग एंड मैनेजमेंट, श्यामा गंगा टैवेल्स एंड टासपोर्ट, बरहज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, महाकालेश्वर जिम्स एंड फिटनेस, रेनुका एग्रीलैड एड फार्म हाउसेज, श्याम गंगा माकेंटिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
ईडी ने इसके साथ ही लखनऊ की एक कम्पनी मैथेटिक्स एनजीकॉ प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक पंकज सिंह और एक अन्य अभियुक्त राम प्रसाद जायसवाल के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया था. ईडी ने आरोप पत्र में इन सभी को मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3/4 का आरोपी बनाया था. ईडी ने इस मामले में अभियुक्तों की करीब 29 करोड़ 30 लाख 47 हजार 159 रुपए की चल-अचल संपति भी जब्त की है.
2 जनवरी, 2012 को हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले के इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरु की थी. ईडी के विशेष वकील केपी सिंह के मुताबिक ईडी ने भी करोड़ों के इस घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर जांच शुरु की थी.
4 मई, 2016 को ईडी की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को तलब किया था. अभियुक्तगण जरिए वकील अदालत में हाजिर हुए. ईडी के विशेष वकील केपी सिंह ने अदालत से अगली तारीख पर अभियुक्तों को व्यक्तिगत रुप से हाजिर होने का आदेश पारित करने की मांग की.
12 दिसंबर, 2018 को अभियुक्त्त राम प्रसाद जायसवाल की मौत होने की वजह से उसका मुकदमा शमित हो गया.
