लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. बैठक में प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा और प्रदेश की जनता का मतदान करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ. वहीं कैबिनेट में गन्ना अधिनियम में संशोधन से लेकर जेवर एयरपोर्ट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
श्रीकांत शर्मा बोले
- कैबिनेट की बैठक के उपरांत मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि केन्द्र में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ.
- चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया गया है. कुल सात बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई.
- मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि गोवंश संरक्षण नियमावली को मंजूरी मिली है.
यूपी कैबिनेट के फैसले
- मोदी जी के लिए अभिनन्दन और जनता के लिए धन्यवाद प्रस्ताव और मोदी की प्रशंसा की गई. शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी स्टॉकहोल्डर्स का आभार व्यक्त किया गया है.
- यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में बदलाव. कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है, इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी. पिछले दो साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए हैं.
- यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 में संसोधन. अमेठी में स्थित कॉलेजों को कानपुर विश्विद्यालय से सम्बद्ध किया गया था, अब उन्हें लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या से सम्बद्ध किया गया है.
- प्रावधिक शिक्षा विभाग ने 66.75 करोड़ खर्च किए हैं.
- नागरिक उड्डयन विभाग ने 124 करोड़ खर्च किए. इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई है.
- गो संवर्धन नियमावली में बदलाव. गो आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है, इसके लिए कॉर्पस फंड बनेगा.
जेवर एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू
जेवर एयरपोर्ट की साइट क्लियर छह जुलाई 2017 को मिली थी. 9 मई 2018 को सैद्धान्तिक मंजूरी नागर विमानन मंत्रालय से मिली थी. इसके बाद 1800 करोड़ प्रदेश ने दिए. 28 अक्टूबर को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में बनी थी. साथ ही 21 मई को शेड्यूल सबमिट कर दिया गया था. 30 मई से बिड लिए जाएंगे, जनवरी तक इसे अलॉट कर दिया जाएगा.
894.53 करोड़ रुपये की मंजूरी पुनर्वास के लिए दी गई है. इसके लिए एक हजार 426 हेक्टयर जमीन की जरूरत है. पुनर्वास के लिए करीब 1200 हेक्टयर निजी भूमि है, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है. इलके साथ-साथ भूमि की दर का मुआवजा भी बांटा जा रहा है.
रमाला सहकारी मिल को 50 फीसदी सरकार और 50 फीसदी बाहर से लेकर चलाई जानी थी. आरबीआई की गाइडलाइंस बदलने के चलते अब पूरा कर्ज सरकार देगी.
