लखनऊ: कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बार्डर पर किसानों का विरोध 1 महीने से जारी है. ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसानों को समझाने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ये अधिकारी 27 से 29 दिसंबर तक अपने-अपने जिलों में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और नेताओं से वार्ता करेंगे. इस दौरान वे किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी देंगे.
किसानों के लिए 75 जिलों में तैनात हुए वरिष्ठ अफसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी 75 जिले में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह लखनऊ, अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय एस. भूसरेड्डी गोरखपुर और अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी वाराणसी पहुंचेंगे. अधिकारियों की तैनाती 3 दिनों तक संबंधित जिलों में रहेगी. वह किसानों से वार्ता करेंगे
आदेश में किसान आंदोलन का नहीं है जिक्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों की जिलों में तैनाती के साथ भ्रमण का एजेंडा जारी कर दिया है. एजेंडे में किसान आंदोलन का जिक्र नहीं है, लेकिन किसान संगठनों से वार्ता करने का उल्लेख है कि अधिकारी उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से उनके लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे. नोडल अफसर 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे.
अधिकारी गन्ना-क्रय केंद्र और गोशालाओं का करेंगे निरीक्षण
नोडल अफसर जिलों में गन्ना-धान खरीद केंद्र व निराश्रित गोशालाओं का निरीक्षण कर वहां लोगों की समस्याओं को जानेंगे. फसलों की सिंचाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, वरासत अभियान तथा पुलिस संबंधी शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे. नोडल अधिकारियों को धान खरीद में किसी तरह की शिकायत व जांच में पुष्टि होने पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.
