लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जून से सचिवालय को कर्मचारियों की संपूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला किया है. सचिवालय के सभी प्रवेश द्वार पर आगंतुकों की थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी, लेकिन सचिवालय में अभी सामान्य प्रवेश प्रतिबंधित है.
अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता की ओर से रविवार को इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में सतर्कता और बचाव के उपाय लागू किए गए हैं. 21 अप्रैल 2020 को भी इस सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
इसी आदेश के क्रम में नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार 1 जून 2020 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होकर अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे. इस आदेश के अगले पैरा में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी कर्मचारी और अधिकारी सरकार की ओर से पहले जारी किए गए सतर्कता और निवारण उपायों को शत-प्रतिशत लागू करेंगे.
प्रमुख सचिव डॉ. महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सचिवालय आने वाले सभी लोगों की प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. सोमवार से सचिवालय में केवल कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा. सामान्य आगंतुकों को अभी सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इसलिए सचिवालय आने वालों के लिए पास जारी करने की व्यवस्था भी स्थगित रहेगी. सचिवालय आने वालों में अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को बुखार से पीड़ित पाया गया तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा. इसके अलावा प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कराया जाएगा. सचिवालय के सभी प्रसाधन गृह में हाथ धोने के लिए साबुन का प्रबंध किया गया है. सचिवालय आने वालों को मास्क या गमछे का प्रयोग करना होगा.
