लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को शासन और राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में विधान भवन, सचिवालय भवन के पुनर्विकास पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने बैठक में यह निर्देश दिए हैं कि विधान भवन, सचिवालय परिसर सहित कई अन्य सरकारी इमारतों को जल्द ही नया रूप रंग दिया जाएगा. इसके पुनर्विकास के लिए पहले चरण में 50 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है.
राज्य सरकार की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है, वहीं कंसल्टेंट का चयन नियोजन विभाग करेगा. सीएम ने भी निर्माण से पहले आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. अब आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग करेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए कार्यवाही अगले तीन माह में कर ली जाएगी. विधान भवन व सचिवालय परिसर के अलावा राजधानी लखनऊ में कई पुरानी सरकारी बिल्डिंग को नया रूप दिया जाना है. इसके लिए भी बजट पर चर्चा की गई है. राज्य सम्पत्ति विभाग ने लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर काॅलोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नए आवासों और महानगर सचिवालय काॅलोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासों के निर्माण के लिए भी स्थलों के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली है. यही नहीं दोनों स्थलों पर पुराने जीर्णशीर्ण आवासों की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की प्रक्रिया भी जारी है, इसके लिए कार्यदायी संस्था को नामित कर लिया गया है और डीपीआर ड्राइंग सहित आगणन बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है.
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