लखनऊः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्र रूप से प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने को लेकर उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित 16 सदस्यीय टास्क फोर्स की दूसरी बैठक सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में की गई. इस अवसर पर टास्क फोर्स सदस्यों द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव भी दिए गए. कमेटी की अगली बैठक आगामी 28 अक्टूबर को होगी.
उपमुख्यमंत्री और टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है. विभागीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा बनाई गई ठोस कार्ययोजना को 16 सदस्यीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर टास्क फोर्स द्वारा अनेक सुझाव भी दिए गए. इसके आधार पर क्रियान्वयन के लिए मंथन किया गया.
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रियान्वयन के संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि करिकुलम और पेडागाॅजी, मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं शिक्षक भर्ती, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास, विद्यार्थी समर्थन व्यवस्था, शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग तथा कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस हेतु 7 वर्किंग ग्रुप बनाया गया है.
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने बताया कि करिकुलम और पेडागॉजी के अंतर्गत पाठ्यक्रम के लोड में कमी, विषय चयन हेतु सत्र 2021-22 में राजकीय/वित्तपोषित विद्यालयों में भौतिक सुविधा, जनशक्ति तथा स्थानीय मांग के आधार पर स्कूल मैपिंग, प्रायोगिक आधारित अधिगम पर जोर, इनोवेटिव पेडागॉजी, करिकुलम प्लाॅनिंग, भाषा शिक्षण संबंधी आदि अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गठित वर्किंग ग्रुप द्वारा परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण, प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट और डिजाइन में परिवर्तन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है. शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं शिक्षक भर्ती तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में गठित वर्किंग ग्रुप द्वारा भी विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने बताया कि विद्यार्थी समर्थन व्यवस्था के तहत दिव्यांग बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश एवं अन्य सुविधाएं, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए विशेष प्रबंध किए जाने, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष तकनीकी सहयोग किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए गठित वर्किंग ग्रुप द्वारा डिजिटल लिटरेसी, पाठ्यक्रम एवं टेक्नोलॉजी आधारित पेडागॉजी की दिशा में कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस के संबंध में गठित वर्किंग ग्रुप द्वारा विद्यालय संकुल व्यवस्था एवं विद्यालयों के संबद्धीकरण से संबंधी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
