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एससी आयोग ने बीबीएयू कुलपति को नोटिस भेजकर किया जवाब तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) के कुलपति प्रो. संजय सिंह को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ( National Commission for scheduled caste) की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है.

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
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Published : Feb 9, 2022, 9:13 AM IST

लखनऊः बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) के कुलपति प्रो. संजय सिंह को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ( National Commission for scheduled caste) की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है.

कुलपति को 15 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान उन्हें अपना जवाब आयोग को भेजना होगा. यह नोटिस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. रामचंद्रा की शिकायत पर भेजा गया है. प्रो. रामचंद्रा ने सर्विस उत्पीड़न के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कुछ दिन पहले एससी-एसटी आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी. प्रो. रामचंद्रा बीबीएयू के पूर्व प्रॉक्टर रहे हैं. प्रो. रामचंद्रा का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने नियमों के विरुद्ध जाकर उनसे रिकवरी की गई है.

प्रो. रामचंद्रा की शिकायत है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. गलत तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके वेतन से करीब 24 लाख रुपये की रिकवरी कर ली है. उनका आरोप है कि जातिगत कारणों के चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी थी. बावजूद इसके रिकवरी की गई है. उन्होंने कई बार इसकी शिकायत कुलपति से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई.

यह भी पढ़ें: थर्ड डिग्री का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से एक सप्ताह में मांगा हलफनामा

यह पहला मामला नहीं है कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिन पहले बीबीएयू के पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति को पत्र लिखकर प्रॉक्टर, डीएसडब्लू सहित अन्य के खिलाफ शिकायत कर रिकवरी की मांग की थी, जिसपर अभी कोई कारवाई नहीं हुई है.

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लखनऊः बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (BBAU) के कुलपति प्रो. संजय सिंह को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ( National Commission for scheduled caste) की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है.

कुलपति को 15 दिन का समय दिया गया है. इस दौरान उन्हें अपना जवाब आयोग को भेजना होगा. यह नोटिस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. रामचंद्रा की शिकायत पर भेजा गया है. प्रो. रामचंद्रा ने सर्विस उत्पीड़न के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कुछ दिन पहले एससी-एसटी आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी. प्रो. रामचंद्रा बीबीएयू के पूर्व प्रॉक्टर रहे हैं. प्रो. रामचंद्रा का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने नियमों के विरुद्ध जाकर उनसे रिकवरी की गई है.

प्रो. रामचंद्रा की शिकायत है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. गलत तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके वेतन से करीब 24 लाख रुपये की रिकवरी कर ली है. उनका आरोप है कि जातिगत कारणों के चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर की जा रही रिकवरी पर रोक लगा दी थी. बावजूद इसके रिकवरी की गई है. उन्होंने कई बार इसकी शिकायत कुलपति से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई.

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यह पहला मामला नहीं है कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिन पहले बीबीएयू के पूर्व परीक्षा नियंत्रक ने कुलपति को पत्र लिखकर प्रॉक्टर, डीएसडब्लू सहित अन्य के खिलाफ शिकायत कर रिकवरी की मांग की थी, जिसपर अभी कोई कारवाई नहीं हुई है.

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