लखनऊ: प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से उद्योगपतियों ने कहा है कि बाजार को खोले बगैर फैक्ट्रियों को शुरू करना निरर्थक होगा. उद्योगपतियों की संस्था पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित वेबीनार (वीडियो कान्फ्रेंस) में शामिल उद्योगपतियों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग भी की है.
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा चुनौतियों और समस्याओं के सिलसिले में पीएचडी चेंबर ऑफ यूपी चैप्टर के को-चेयरमैन मनीष खेमका की ओर से वेबीनार का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के अलावा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश के उद्योगपति और कारोबारी शामिल हुए.
उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिक भी हुए शामिल
मनीष खेमका ने बताया कि इस आयोजन में ब्रिटेन, थाईलैंड, कनाडा और जापान में रहने वाले उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों ने भी शिरकत की. कजारिया टाइल्स के निर्माता अशोक कजारिया ने कहा कि जब तक बाजार नहीं खुलेंगे, तब तक फैक्ट्रियों के उत्पादन का कोई फायदा नहीं होगा. बिक्री और उत्पादन एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है.
लीज रेंट और बिजली बिल माफ करने की कही बात
कुछ उद्योगपतियों ने सरकार से इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों की लीज रेंट और बिजली बिल को माफ करने की बात भी कही. लोगों का कहना है कि जब वह लॉकडाउन के दौरान बड़ा घाटा बर्दाश्त कर रहे हैं तो सरकार को भी उन्हें राहत देनी चाहिए.
पीएचडी चेंबर के अध्यक्ष ने कही ये बात
पीएचडी चेंबर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि किसी कर्मचारी के कोरोना वायरस पीड़ित होने पर कंपनी के सीईओ या अन्य अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए न उन पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए. अगर इस तरह की बाध्यता होगी तो लोग फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार नहीं होंगे.
सरकार के प्रयास सराहनीय
उद्योगपति ललित खेतान ने कहा कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं, वह सराहनीय है. लेकिन फैक्ट्रियों के आसपास रहने वाले कामगारों को लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक पर नहीं डाली जानी चाहिए.
औद्योगिक विकास मंत्री ने किया धन्यवाद
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने आयोजन के लिए पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद किया और कहा कि उनकी ओर से मिले सुझाव और समस्याओं की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी. सरकार इस सिलसिले में आवश्यक आदेश जारी करेगी.
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