लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद आईएएस अधिकारियों को योगी सरकार बड़े मौके दे रही है. इसी क्रम में अब हाल ही में गन्ना आयुक्त और आबकारी आयुक्त के पद से सेवानिवृत हुए डॉ. संजय भुसरेड्डी को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया हैं. इस संबंध में आवास विभाग की ओर से बाकायदा शासनादेश जारी करके संजय भुसरेड्डी को यह जिम्मेदारी दी गई है. यह शासनादेश आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने जारी किया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे राजीव कुमार लगभग 6 साल तक रेरा के अध्यक्ष रहे थे. जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद संजय भूसरेड्डी को यह जिम्मेदारी दे दी गई है.
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में 2017 से अच्छा काम कर रही है. इसके दो न्यायालय हैं जो कि एक लखनऊ में काम करता है जबकि दूसरा नोएडा में. लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के वाद सुने जाते हैं.जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े मामले को नोएडा में सुना जाता है. रेरा में संजय भूषण रेड्डी को सरकार के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को निपटाना होगा. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपर और भारत के बीच में विवादों का समाधान करती है. आमतौर से बिल्डरों से परेशान लोग रेरा की शरण में जाते हैं. जहां से उनको न्याय की उम्मीद होती है. इस पद के लिए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच कशमकश जारी थी. जिसमें संजय भूसरेड्डी ने बाजी मार ली है. संजय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकट अधिकारियों में से एक हैं. उन पर सरकार को बहुत भरोसा है और उत्तर प्रदेश के 65 लाख गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान में आयुक्त रहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
इस संबंध में आदेश प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने किया है. माना जा रहा है कि खासतौर पर नोएडा और लखनऊ में बायर्स और बिल्डरों के बीच के विवादों को हल करने में संजय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. जिससे रियल स्टेट में निवेश करने वालों को काफी आराम होगा. योगी सरकार ने इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे अवनीश कुमार अवस्थी और अरविंद कुमार को भी रिटायरमेंट के बाद अच्छे मौके दिए हैं. अब संजय भूसरेड्डी से भी उम्मीद की जा रही है कि वे योगी सरकार के भरोसे पर खरे उतरेंगे.
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