लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 69 हजार शिक्षक भर्ती नियुक्ति में आरक्षण के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. सपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आरक्षित वर्ग को मिलने वाले लाभ में बीजेपी सरकार द्वारा धांधली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि '69 हजार शिक्षक भर्ती की नियुक्ति में आरक्षण घोटाला हुआ है. अभ्यर्थियों द्वारा शासन के समक्ष अपनी बात रखी, लेकिन अधिकारियों द्वारा सब नजरंदाज किया है.'
उन्होंने कहा कि 'अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया की आरक्षण में विसंगति हुई है, जिसके बाद हस्तक्षेप किया गया है.' आयोग ने कहा कि 'विसंगति खत्म की जाए और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.' सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि 'सीएम ने भी इसका संज्ञान लिया और बेसिक शिक्षा आयोग को निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.' कहा कि जिसमें 1 जनवरी 2022 में 6800 नियुक्ति देने की बात की गई और कहा गया कि 6 जनवरी को अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा.' कहा कि इस बीच अब फिर चुनाव आ गया और सब टल गया. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उसे कैंसिल कर दिया है. बीजेपी की ढीली पैरवी की वजह से आज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी परेशान हैं. कहा कि 'कल भारी तादाद में 6800 भर्ती के अभ्यर्थी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार से कहा की इनको नियुक्ति दी जाए.'
तत्कालीन मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस नोट जारी किया कि आरक्षण के तहत नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन सरकार ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी. उन्होंने कहा कि 'चुनाव आ गए और अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, सरकार ने दलित पिछड़ों के साथ धोखा किया है, जो फैसला आया है वो बीजेपी सरकार की लचर पैरवी का नतीजा है. अभी तक 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है. 69 हजार भर्ती के साथ न्याय नहीं हुआ और आरक्षण घोटाला किया गया है.' उन्होंने कहा कि 'सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मंगलवार को अभ्यर्थियों ने मुलाकात की. सपा अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और उनको न्याय दिलाने संघर्ष करेगी.'
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'बीजेपी अराजकता फैला रही है, आजम खान के मुद्दे पर भी यही कर रही है. सहकारिता के चुनाव में जिस तरह से घाल-मेल की जा रही है, कहीं पर्चा नहीं दिया गया, कहीं फार्म भरने नहीं दिया गया. चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है. प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त उप्र राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में शिकायत की है कि राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों के चुनाव में नामांकन तिथि 14 मार्च 2023 घोषित है. प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, झांसी सहित विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र न दिये जाने तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्विरोध समितियों के निदेशक बनाने की साजिश की जा रही है. सपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.
अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साधा निशाना : इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि '69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आया फ़ैसला, आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भाजपा सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है.
भाजपा दलित-पिछड़ों का हक़ मारने के लिए आरक्षण को विधायी माया जाल में फंसाती है. जातीय जनगणना ही इस समस्या का सही समाधान है, जिससे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो सके.
