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लखनऊ: सपा ने विधान परिषद में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला. समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को विधान परिषद में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी पर वादा-खिलाफी करने का आरोप भी लगाया.

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नरेश उत्तम पटेल
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Published : Feb 14, 2020, 9:05 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से 17 फरवरी तक विधानसभा स्थगित कर दी गई. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल समेत कई सदस्यों ने सरकार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विधान परिषद में घेरने की कोशिश की. नरेश उत्तम पटेल ने सदन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जो इन दिनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 2011 की जनगणना के बाद कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे.

सपा ने विधान परिषद में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा.

नरेश उत्तम ने कहा कि 2021 में सरकार जनगणना कराने जा रही है, लेकिन इसमें जाति आधारित जनगणना की व्यवस्था नहीं की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना तो की जा रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों की गणना का प्रावधान नहीं किया गया है. नरेश उत्तम ने कहा कि जातिगत जनगणना न कराए जाने की वजह से देश की तमाम पिछड़ी जातियों को उनके अनुपात में अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. सदस्य विधान परिषद नरेश उत्तम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, जिससे सभी जातियों को न्याय मिल सके.
इसे भी पढ़ें -लखनऊ: दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा, 17 फरवरी तक विधानसभा स्थगित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से 17 फरवरी तक विधानसभा स्थगित कर दी गई. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल समेत कई सदस्यों ने सरकार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विधान परिषद में घेरने की कोशिश की. नरेश उत्तम पटेल ने सदन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जो इन दिनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 2011 की जनगणना के बाद कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे.

सपा ने विधान परिषद में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा.

नरेश उत्तम ने कहा कि 2021 में सरकार जनगणना कराने जा रही है, लेकिन इसमें जाति आधारित जनगणना की व्यवस्था नहीं की गई है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना तो की जा रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों की गणना का प्रावधान नहीं किया गया है. नरेश उत्तम ने कहा कि जातिगत जनगणना न कराए जाने की वजह से देश की तमाम पिछड़ी जातियों को उनके अनुपात में अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. सदस्य विधान परिषद नरेश उत्तम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, जिससे सभी जातियों को न्याय मिल सके.
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