लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा तो सरकार के मंत्रियों को भी कोई जवाब नहीं सूझा. सरकार और भाजपा दोनों ही कह रहे हैं कि यह मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2017 को आदेश दिया था कि 17 पिछड़ी जातियों के लोगों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए. भाजपा सरकार ने अब तक इसका पालन नहीं किया है. पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया, लेकिन अब तक किसी को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सका है. हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर से पूछा कि आप भी पिछड़ी जातियों से हैं तो बताइए कि क्या आपका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बन गया है. हमने सदन के अधिष्ठाता सुरेश कश्यप और सत्तापक्ष के सदस्य लक्ष्मणाचार्य से भी पूछा क्या आपका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बना, तो सदन में सरकार पूरी तरह निरुत्तर दिखी.
-राजपाल कश्यप, विधान परिषद सदस्य, सपा
