लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अनेक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का फैसला शनिवार को हो सकता है. इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र अति महत्वपूर्ण विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक लेंगे. सूत्रों की मानें तो बैठक के बाद इन अफसरों के कामों के हिसाब से इनको वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति मिल जाएगी. नए बने आईएएस अधिकारियों की वेतन बढ़ोतरी पर भी मुहर इस बैठक में लग सकती है, जिसके बाद इन अफसरों से शासन दोगने उत्साह के साथ काम करने की उम्मीद करेगा.
लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के कार्यालय में सुबह से लेकर दोपहर तक चार बैठकों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी. समय-समय पर अफसरों की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उनकी वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति की जाती है. यह बैठक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा बताई जा रही है. 40 के करीब अफसरों का भविष्य इन बैठकों पर निर्भर करेगा. इसके माध्यम से वे बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे. विभिन्न अनुशासनहीनता और अन्य तरह की शिकायत और जांच के मामलों को देखते हुए डीपीसी के बाद कुछ अफसरों का लिफाफा बंद रहेगा. कहने का अर्थ यह है कि उनको पदोन्नति व वेतन बढ़ोतरी तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक उनको क्लीनचिट नहीं मिलेगी यह लागू नहीं होगी.
इन बैठकों के आधार पर होगा निर्णय
- भारतीय प्रशा. सेवा के 2019 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ समयमान वेतनमान दिए जाने के लिए डीपीसी होगी.
- भारतीय प्रशा. सेवा के अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-12 दिए जाने के लिए डीपीसी होगी.
- भारतीय प्रशा. सेवा के अधिकारियों को विभिन्न वेतनमानों में प्रोन्नति दिए जाने के लिए डीपीसी होगी.
- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विभिन्न पदों के लिए डीपीसी होगी.
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