लखनऊ: राजधानी के दुबग्गा स्थित मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के आवास के पास उ.प्र. ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से प्रादेशिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) को रोजगार सेवक संघ की ओर से सम्मनित किया गया. साथ ही उ.प्र. में संविदा पर नियुक्त 37 हजार ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग भी की गई.
ग्राम्य विकास मंत्री को किया सम्मानित
उ.प्र. ग्राम रोजागर सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को ग्राम्य विकास मंत्री उ.प्र. राजेन्द्र प्रताप सिंह के सम्मान समारोह में एक प्रादेशिक महासम्मेलन का आयोजन कर उन्हें समानित किया गया. इस दौरान ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात भी कही गई. ग्राम सेवकों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 24 हजार करने की मांग की गई थी, जिसको मंत्री ने 10 हजार रुपये करने की घोषणा की है, जिससे ग्राम सेवक बहुत प्रसन्न हैं.
'ग्राम सेवकों को दिया जाए राज्य कर्मचारी का दर्जा'
उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6 हजार निर्धारित है. ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार के अनेक योजनाओं को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं. लेकिन जॉब कार्ड में मनरेगा का कार्य होने के कारण उनके योगदान की गिनती नहीं की जाती है. ग्राम रोजगार सेवक बीते 12 वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतें हैं.
आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा. उ.प्र. ग्राम रोजगार सेवक संघ की कुछ मांगें भी थीं, जिनको हम प्रदेश अध्यक्ष के साथ जाकर सरकार तक पहुंचाएंगे. एक मांग थी मानदेय बढ़ाने वाली जिस पर विचार विमर्श कर ग्राम सेवकों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की घोषणा की गई. ग्राम सेवक गांव-गांव जाकर कड़ी मेहनत करते हैं.
-भूपेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उ.प्र. ग्राम रोजगार सेवक संघ
