लखनऊ : नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी. इसके लिए छोटे-बड़े हर प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होगी. लिहाजा आरटीओ कार्यालय की तरफ से वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. हजारों वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी गई है. बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 छोटे बड़े वाहनों की पोलिंग पार्टियों को भेजने के लिए जरूरत पड़ेगी.
लखनऊ में चार मई को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में पोलिंग पार्टियों और 13 मई को मतगणना के एक दिन पहले मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को पहुंचाने और लाने का काम किया जाएगा. इसी के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर लखनऊ में तैनात एआरटीओ (प्रवर्तन) अमित राजन राय को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि अभी 700 वाहनों को चिन्हित किया गया है. पहले चरण में इन्हीं वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैे. सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन मतदान और मतगणना संपन्न कराने के लिए भेजने होंगे. जो वाहन स्वामी वाहन नहीं भेजेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.
पोलिंग पार्टियों के लिए दो हजार वाहनों की जरूरत, आरटीओ ने मालिकों को भेजे नोटिस
यूपी निकाय चुनाव में मतदान अधिकारियों के लिए करीब दो हजार वाहनों की जरूरत पड़ने वाली हैं. वाहनों के जुटाने के लिए आरटीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस कड़ी में आरटीओ की ओर से वाहन मालिकों के नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
लखनऊ : नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी. इसके लिए छोटे-बड़े हर प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होगी. लिहाजा आरटीओ कार्यालय की तरफ से वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. हजारों वाहन स्वामियों को नोटिस भेजी गई है. बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 छोटे बड़े वाहनों की पोलिंग पार्टियों को भेजने के लिए जरूरत पड़ेगी.
लखनऊ में चार मई को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में पोलिंग पार्टियों और 13 मई को मतगणना के एक दिन पहले मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को पहुंचाने और लाने का काम किया जाएगा. इसी के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर लखनऊ में तैनात एआरटीओ (प्रवर्तन) अमित राजन राय को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि अभी 700 वाहनों को चिन्हित किया गया है. पहले चरण में इन्हीं वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैे. सभी वाहन स्वामियों को अपने वाहन मतदान और मतगणना संपन्न कराने के लिए भेजने होंगे. जो वाहन स्वामी वाहन नहीं भेजेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.