लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल गुरुवार से खुलेंगे. बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. फिलहाल स्कूलों को सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए ही खोला जा सकेगा. यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए की गई है. निजी स्कूलों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में फैसला लेने का अधिकार दिया गया है. कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही व्यवस्था करनी होगी. यह निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू हैं.
माध्यमिक स्कूल और डिग्री कॉलेज भी खोलने के आदेश जारी
देर शाम माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी स्कूल और कॉलेजों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए. बेसिक स्कूलों की तरह ही यहां भी सिर्फ स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है. शिक्षण कार्य ऑनलाइन ही चलेगा. छात्र-छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा. इस दौरान साफ किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से किया जाएगा.
दिये गए यह दिशा-निर्देश
- 1 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होंगे प्रशासनिक कार्य.
- कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को स्कूल जाने की होगी अनुमति.
- आवश्यकतानुसार बुलाए जाएंगे शिक्षक और कर्मचारी.
- ई-पाठशाला के माध्यम से चलती रहेंगी क्लासेस.
- स्कूलों में बच्चों को आने की नहीं रहेगी अनुमति.
- विद्यालयों में इन कार्यों को करना होगा पूरा.
- शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना होगा.
- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत प्रेषित परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में समय अंतर्गत प्रेषित करना और ग्राम खाद्यान्न का विवरण कराना होगा.
- निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराना होगा.
- परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों को पूरा कराना होगा.
- मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई-पाठशाला का संचालन कराना होगा.
- जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व का संचालन करना होगा.
