लखनऊ : ट्विटर पर सुरक्षा नियमों का पालन न करना भारी पड़ सकता है. भारत सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ट्विटर पर आंखें तरेरी हैं. ट्विटर पर फर्जी वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है. फेक न्यूज फैलाने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. ट्विटर पर सरकार की कार्रवाई को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.
ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बना यूपी
नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर पर भारत सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. अब ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म कर दिया गया है. कानूनी संरक्षण खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है.
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कांग्रेस का साधा निशाना
कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा- "यह बिल्कुल साफ है कि चाहे यूपी की सरकार हो या सेंट्रल की, कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें सरकार भेदभाव से काम कर रही है और कार्रवाई नहीं कर रही है. चाहे जेएनयू का प्रकरण हो या फिर कोई और, कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाते हैं कि लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाए. सरकार के मन में भेदभाव है. उसकी यही नीयत है. वह गलत तरीके से दबाव बनाकर कार्रवाई कराती है. यही मामला इसमें भी है. सच्चाई हो तो दोषियों पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई कर रहे हैं.
लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार
अंशू अवस्थी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा- "बीजेपी कहती है कि सभी को अपनी बात रखनी चाहिए. यही डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बात रखना कोई राष्ट्रद्रोह या आतंकी साजिश तो है नहीं. ऐसे में टि्वटर हैंडल पर कोई बात रखता है तो ट्विटर पर एफआईआर करने के बजाय सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए. ट्विटर की ऐसी कोई भावना नहीं है कि सोशल मीडिया के अलावा भारत में इस तरीके की चीजें हों. टि्वटर हैंडल अमेरिका का है. अमेरिका इस समय की सरकार का अच्छा दोस्त है तो यह सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं.
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लोगों की राय लेकर पॉलिसी बनाए सरकार
पॉलिसी को लेकर अभी तक कुछ है ही नहीं. उनका उद्देश्य था कि टि्वटर इंडिया में अपना आदमी नियुक्त करे, वह ट्विटर ने कर दिया है. जो हमारी पालिसी है वह फॉलो करना चाहिए, लेकिन बात ये है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार अपनी ही पॉलिसी ट्विटर पर फॉलो करने का दबाव बनाए. सरकार इसको लेकर लोगों की राय ले. उसके बाद कोई पॉलिसी लाए तो ज्यादा अच्छा होगा.
समाजवादी पार्टी हुई हमलावर
समाजवादी पार्टी का कहना है कि सोशल मीडिया पर कानून बनाने से पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं को मिलकर बैठक करनी चाहिए, जिससे यह कानून एक तरफा न हो. सपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि अभी सरकार क्या कानून बनाने जा रही है. इसको देखा जाएगा. राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं है. सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है. आज जब जनता इनके खिलाफ सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है तो इन्हें कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है.
अनुराग भदौरिया का कहना है कि सोशल मीडिया ने ही कोरोना संक्रमण के दौरान नदियों में बहने वाले शवों की तस्वीरें दिखाई थी और इसके साथ ही जिस तरह से कफन की चोरी हुई थी सोशल मीडिया न होती तो यह बातें पता न चलती. सरकार को अपने हिसाब से कार्य करने की जरूरत नहीं है सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस पर फैसला लिया जाना चाहिए.
कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई - मोहसिन रजा
बुधवार को उन्नाव पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि यूपी में किसी को धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने दिया जाएगा. भ्रामक वीडियोज अगर कोई भी वायरल करता है तो विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि तत्काल एफआईआर दर्ज कर, दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. इस तरह के भ्रम फैलाने वाले या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो जो भी शेयर करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. चाहे ट्विटर हो या कोई पार्टी या अन्य दल के लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. गाजियाबाद के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि FIR के जरिए सीधा संदेश दे दिया गया है कि जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून हाथ में लेने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी
क्या कहती है भाजपा
ट्विटर से कानूनी सुरक्षा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले के साथ भाजपा खड़ी है. यूपी भाजपा के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि देश में काम करना है तो देश के संविधान, कानून और नियम मानने होंगे. केंद्र सरकार का यह फैसला बिल्कुल ठीक है. उन्होंने कहा कि आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल किए जा रहे हैं. इन वीडियो के माध्यम से साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है. ट्विटर के माध्यम से भी यह हो रहा है. सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था कायम रहे. देश का माहौल न बिगड़ने पाए.
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