लखनऊ : 'अमृत भारत योजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के कुल 44 स्टेशनों का विकास किया जाएगा. इन स्टेशनों को इस योजना के लिए चुना गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह अगस्त को लखनऊ मंडल के 15 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे. लखनऊ मंडल के 71 स्टेशनों के पुनर्विकास पर 4,195 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे.' उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष थपल्याल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी. इस मौके पर एडीआरएम अश्विनी श्रीवास्तव और सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा भी उपस्थित रहे.
मंडल रेल प्रबंधक मनीष थपलियाल ने बताया कि 'स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है. यात्रियों को स्टेशन पर आने के बाद वर्ल्ड क्लास स्टेशन का अनुभव होगा. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों तक पहुंच बेहतर करना, प्रकाश व्यवस्था बेहतर करना, पार्किंग स्थल, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाएगी. स्टेशनों का सिटी सेंटर के रूप में विकास किया जाएगा. शहर के दोनों किनारों का एकीकरण होगा. स्टेशन भवनों का सुधार किया जाएगा. अच्छी तरह से डिजाइन की गई अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं मिलेंगी. यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए एक समान और सहायक संकेतक की व्यवस्था होगी.'
मंडल रेल प्रबंधक मनीष थपल्याल ने बताया कि 'अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 15 स्टेशनों को चुना गया है, जिनमें अमेठी, दर्शन नगर, बाराबंकी जंक्शन, भदोही, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जंघई जंक्शन, उतरेठिया जंक्शन, प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, फूलपुर, रायबरेली जंक्शन, सुल्तानपुर जंक्शन, उन्नाव जंक्शन और काशी जंक्शन शामिल हैं. इन 15 स्टेशनों के पुनर्विकास पर कुल 773.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
पूर्वोत्तर रेलवे के भी चार स्टेशन शामिल : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चार स्टेशनों को शामिल किए जाने को लेकर शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 'लखनऊ के ऐशबाग, बादशाह नगर, सीतापुर और बस्ती रेलवे स्टेशन विकास के साथ विरासत को संजोने और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने की दिशा में कार्य योजना तैयार हो चुकी है. जो भी सुविधाएं स्टेशन पर बढ़ेंगी, चाहे वह प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाने, अत्याधुनिक हाल बनाना हो, सभी कामों के लिए टेंडर फाइनल हो चुके हैं. आने वाले इसी वित्तीय वर्ष 2024 के 31 मार्च तक सभी चारों स्टेशन नए स्वरूप में नजर आएंगे.'
