लखनऊ: प्रदेश के दलित और पिछड़े वर्ग के अभियंताओं की समस्याओं को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की. एसोशिएसन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधमंडल शक्ति भवन सभागार पहुंचा. जहां प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से सम्बंधित एक मांग पत्र भी ऊर्जामंत्री को सौंपा. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एसोशिएसन के पदाधिकारियों से पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओ की सभी छोटी बड़ी समस्याओं को अविलम्ब निस्तारित करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि एसोशिएसन की सभी मांगो पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी.
सभी बिजली कंपनियों में अनिवार्य रूप से निदेशक के पद पर प्रतिनिधित्व देने, सभी निगमों में रिक्त पदों पर अविलम्ब भर्ती शुरू किये जाने, वर्ष 2005 के पहले निकले विज्ञापन के आधार पर भर्ती किए गए कार्मिको को पेंशन का लाभ देने, बिलिंग व्यवस्था में आये दिन आ रहे गतिरोध के चलते उपभोक्ताओं की नाराजगी को खत्म करने के लिए बिलिंग व्यवस्था को सुचारु चलाने के लिए अविलम्ब प्रबंधन स्तर से निर्णय लिए जाने और विगत दिनों प्रोन्नत बैकलॉग बैच के अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर लगभग दो दर्जन अभियंताओ के बंद लिफाफे को अविलम्ब खुलवाकर उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नत किये जाने की मांग की. साथ ही एसोशिएसन ने वर्ष 2013-14 में 40 प्रतिशत कोटे के तहत प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता में आ रही विसंगति को नियमानुसार दूर कराए जाने की मांग की.
ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद बंधी उम्मीद
पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री से मिले आश्वासन के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही दलित अभियंताओं की समस्याएं दूर होंगी, उन्हें न्याय मिलेगा. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ता सेवा में सुधार उनकी पहली प्राथिमिकता है. करो या मरो की तर्ज पर उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान कराया जाएगा.
