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पराली जलाने के मामले में 26 जिलों के एसपी को नोटिस, कल तक देना है जवाब

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पराली जलाए जाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद यूपी के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

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पराली जलाए जाने पर 26 पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी
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Published : Dec 2, 2019, 10:39 AM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने 26 जिलों के पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनकी तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के अवशेष जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

खास बातें-

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाए जाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है.
  • सीएम योगी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह ने 26 पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी किया है.
  • प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से तीन दिसंबर तक जवाब मांगा गया है.
  • शासन ने इन पुलिस कप्तानों को एक अक्टूबर से 25 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं की सूची भी भेजी है.

इन जिलों के एसपी को भेजा गया नोटिस

जिन 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का नोटिस दिया गया है उनमें शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़ आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही, अमेठी जालौन और रामपुर शामिल हैं.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने 26 जिलों के पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनकी तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के अवशेष जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

खास बातें-

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाए जाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है.
  • सीएम योगी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह ने 26 पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी किया है.
  • प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से तीन दिसंबर तक जवाब मांगा गया है.
  • शासन ने इन पुलिस कप्तानों को एक अक्टूबर से 25 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं की सूची भी भेजी है.

इन जिलों के एसपी को भेजा गया नोटिस

जिन 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का नोटिस दिया गया है उनमें शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़ आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही, अमेठी जालौन और रामपुर शामिल हैं.

Intro:एंकर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी मुख्य सचिव को तलब करके पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए थे बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आती रही अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने 26 पुलिस कप्तानों (SP)को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।



Body:वीओ
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से देर रात जारी बयान में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी निर्देशों के बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के अवशेष जलाए जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है और उन पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जारी बयान में कहा कि शासन द्वारा इन घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया गया है इस संबंध में प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से 3 दिसंबर 2019 तक जवाब मांगा गया है शासन द्वारा इन पुलिस कप्तानों को 1 अक्टूबर से 25 नवंबर तक तथा इस वर्ष उक्त अवधि में पराली जलाने की घटनाओं की सूची भी भेजी गई है।



Conclusion:इन पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है नोटिस
अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी किए गए नोटिस में जिन पुलिस अधीक्षकों का जिक्र है उनमें शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़ आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, काशीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही, अमेठी जालौन तथा रामपुर शामिल है।

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