लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए. सीएम ने निर्देश दिया कि सचिवालय सहित सभी संवेदनशील शासकीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए. वहीं, सचिवालय में असलहा लेकर किसी को भी प्रवेश न दिया जाए. रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंभर दयाल ने सचिवालय में खुद को गोली मार ली थी. जिसे लेकर अब सीएम योगी ने सचिवालय में असलहे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही.
बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के इन लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया. सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को घर की चाबी वितरित की. दोनों योजनाओं के इन 5.51 लाख आवासों की कुल लागत 6637.72 करोड़ रुपये है. इस दौरान सीएम ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद भी किया.
कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-9 के साथ सीएम योगी ने बैठक की. जहां सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्दश जारी किए. सीएम योगी ने बताया कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ-साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है. टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश, देश में शीर्ष पायदान पर है. केवल अगस्त माह में 2 करोड़ 47 लोगों ने टीका-कवर प्राप्त किया. पिछले 24 घंटे में 15 लाख 64 हजार 168 लोगों ने वैक्सीन का सुरक्षा कवर लिया. इस तरह अब तक प्रदेश में अब तक 07 करोड़ 25 लाख 27 हजार 53 टेस्ट हो चुके हैं. इसी प्रकार 31 अगस्त तक 07 करोड़ 31 लाख 64 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है. 6 करोड़ 14 लाख से अधिक प्रदेशवासियों ने टीके की कम से कम एक डोज जरूर ले ली है. इस महत्वपूर्ण कार्य को और तेज किए जाने के प्रयास हों.
- विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है. हमें सावधान रहना होगा और अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गहन स्वच्छता अभियान चलाया जाए. लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाए.
- सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है. ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश के 27 जनपदों में एक्टिव केस शून्य हैं. विगत 24 घंटों में हुई 02 लाख 08 हजार 106 सैंपल की टेस्टिंग में 64 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया है. शेष में कुल मात्र 19 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 20 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए. प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 250 है. वहीं, प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 98.6 है.
- बदलते मौसम को देखते हुए बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है. कई जिलों में लोग वायरल बुखार से प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में सर्विलांस को और बेहतर किए जाने की जरूरत है. आगामी 7 से 16 सितंबर तक प्रदेशव्यापी सर्विलांस कार्यक्रम आयोजित हो. स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित (कोविड के लक्षण) लोगों की पहचान करें. 45 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज न ली हो, उनकी सूची बनाई जाए. उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस संबंध में सर्विलांस कर्मियों का विधिवत प्रशिक्षण भी कराया जाए.
- जनपद फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति पर 24×7 नजर रखी जाए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम जिले में कैंप कर रही है. स्थानीय जरूरत के अनुसार चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराएं. लोगों को समय पर सही जानकारी मिले. इसके लिए मीडिया का सहयोग लिया जाना चाहिए. सरकारी अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ाई जाए. दवाओं और अन्य जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए.
- सचिवालय सहित सभी संवेदनशील शासकीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की जरूरत है. अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी कानून-व्यवस्था व सचिवालय प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. असलहा लेकर किसी को भी प्रवेश न दिया जाए. पान-मसाला, गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए. शासकीय कार्यालयों के बाह्य व भीतरी परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. महिला कर्मियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए.
- स्कूल/कॉलेजों में दिव्यांग जन, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्र-छात्राओं को देय छात्रवृत्ति का भुगतान समयबद्ध ढंग से हो. मुख्य सचिव स्तर से इसकी समीक्षा कर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. यह छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है. इसके भुगतान में विलंब न हो.
- नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट बिल्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. अनियमितताओं का यह प्रकरण 2004 से लगातार चलता रहा है. शासन स्तर से विशेष जांच समिति गठित कर उक्त प्रकरण की गहन जांच कराई जानी चाहिए. एक-एक दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकतानुसार आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए. इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए.
◆ गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में बाढ़/अतिवृष्टि की समस्या है. राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिन नदियां उफान पर हैं. आपदा मोचक टीमें 24×7 एक्टिव रहें. प्रभावित लोगों की जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाए. प्रभावित लोगों को तत्काल राशन आदि उपलब्ध कराया जाए. राहत कार्य पूरी तत्परता के साथ किया जाए.
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